राजनीति

निलम्बित अवस्थामै प्रधान न्यायाधीश राणाको अवकाश : महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले अघि बढाउँछ ?

तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार संसद पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुभएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सत्ता गठबन्धनले नै महाभियोग लगायो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको लामो समयपछि बयान सुरु गरे पनि त्यसको टुंगो नलाग्दै निर्वाचनको घोषणा भयो र संसद विघटन भयो । उहाँमाथिको महाभियोग संसदको अवधि सकिएसंगै निस्क्रिय रहेको कतिपयको दावी छ ।

तर, कतिपय भने नयाँ आउने संसदले पनि त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने बताइरहेका बेला मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि जबराले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिनुभएको हो । यस अनुसार उहाँ मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ ।

संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले उहाँलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस सहित गत असोजमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, पद नै खाली भएपछि के गर्ने अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे कानुन र संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छैन ।

जबराले अवकाश पाइसकेपछि उहाँमाथि संसद्‌मा दर्ता भएर टुङ्गो लागि नसकेको महाभियोग के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ। तर एकजना संविधानविद्ले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनकै लागि पनि नयाँ संसद्ले महाभियोगबारे छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उता संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताउँदै यो आउने संसद्ले नै निर्णय गर्ने कुरा भएको स्पष्ट पार्नुहुन्छ ।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि निलम्बनमा रहेका जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा जाने हुनुभएको छ ।

त्यसो त पदमा नरहे पनि नयाँ संसदले उहाँमाथिको महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

ज्ञवालीका अनुसार राणा अवकाशमा गए पनि लागेका आरोपबारे सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने निर्क्योल हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधाकै लागि पनि यसमा एउटा निर्णय हुन जरुरी हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

त्यसो त नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। तर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षको दुई तिहाइ नआउने देखिएका कारण आगामी संसद्ले यसबारे के गर्छ भन्ने निश्चित छैन । पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगे महाभियोग स्वतः असफल हुने व्यवस्था छ।

अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने जबरालाई महाअभियोग लगायते सबै प्रस्तावक निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । महाभियोगमा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.