राजनीति

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै, मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अधुरै रहेको छ । विश्व मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा मानवअधिकार हननका घटनाबाट पीडितहरुको आवाज अझै सुनिएको छैन र उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै मानवअधिकार रक्षाको स्थिति पनि कमजोर बन्दैगएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अझै पनि पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन, २०७१ आएपछि दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोगले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि पहिलो पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी ल्याएर काम अघि बढाइएको छ । तर पीडितहरू भने न्याय पाउने पूर्ण आशामा अझै छैनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितका ६४ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीउपर छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिने काम निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।

पीडितहरू अझै पनि न्याय पाउने आशामा छन् । आयोगको सिफारिसअनुसार परिपूरणको व्यवस्था पनि छ । सरकारले दुईपटक गरेर पीडितलाई रु १० लाख राहतस्वरुप प्रदान गरेको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार पीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । द्वन्द्वका घाइतेलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने र तिनीहरूका सन्तानलाई शिक्षा तथा रोजगारको व्यवस्था मिलाउने मात्र काम भए पनि पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्ने थिए ।

दुई आयोगको कानून संशोधनका विषयमा ढिलाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि सम्झौता, पीडितको सहभागिताका कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । पीडितले पनि पीडितको भावनालाई समेट्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् तर पीडितको माग पूरा हुनसकेको छैन । “विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष बितिसक्यो, गर्भमा भएका बच्चा जन्मिएर उच्च शिक्षा पढ्ने बेला भइसक्यो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “न्याय पाउने आशामा पीडित भौतारिँदा भौतारिँदै जीवनको उर्वर समय खेर गयो, तर न्याय पाएनन् ।”

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिडको प्रभावका कारण मानवअधिकार सङ्कटमा परेका बेलामा अन्य खालका मानवअधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । महामारीका बेला बाँच्नु नै ठूलो विषय भएको हुँदा बाँच्ने र बचाउने काममा सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस अवधिमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । छुवाछूत तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बालहिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दा ती वर्ग एवं समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा छ ।

“देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेको छैन”, आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेर सबैले मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ ।” नेपालमा राजनीतिक तथा जातीयरूपमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ऐन कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

“देशमा महिला, दलित, जनजातिलगायतका विविध विषयमा कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ”, महिला अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले भन्नुभयो, “समाजमा चेतनाकोस्तरमा वृद्धि नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”

सम्बन्धित खबर

Back to top button