नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको तीन महिनामा खाद्यवस्तुुको मूल्य वृद्धि ३१ दशमलव ६८ प्रतिशतसम्म भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो भने घिउ, तेल मूल्य ३१ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेको थियो ।
त्यसै गरी माछा मासु ११ दशमलव ९५ प्रतिशत, दाल गेडागुडी १० दशमलव ७१ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पदार्थ ९ दशमलव ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको थियो । तर अहिले सोभन्दा उच्च मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिए पनि त्यो मूल्य वृद्धि वास्तविक हो वा कृत्रिम स्पष्ट हुनसकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अमुल तुलाधरले पछिल्लो समयमा घिउ, तेल, चिनी, गेडागुडी महँगिएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक त उत्पादक उद्योगी वा थोक व्यापारीबाट सामानको मूल्य तिरेअनुसार बिलबिजकसमेत आफूले प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
तुलाधरले भन्नुुभयो, “बजारमा तेल र चिनीको मूल्य मनपरी छ, आधिकारिक बिल पनि पाइँदैन, महँगो तिरेर खरिद गरेको वस्तुु सस्तोमा कसरी बिक्री गर्नु रु उद्योगीले मूल्य बढाउँछन्, सरकारका अनुुगमनकारी निकायको तारो जहिले पनि हामीजस्ता खुद्रा व्यापारी पछौँ । ”
नियमनकारी निकायको अनुुगमन साना खुद्रामा गरेर कहिल्यै परिणाम नआउने भन्दै उहाँले अनुगमन खुद्रा व्यापारीमा नभई उद्योगमा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उता वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनको समस्यामा पनि विभागबाट नियमित अनुुगमन भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक विभागको अनुुगमन आएका उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अनुुगमन गरेको पनि जानकारी दिनुुभयो ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार विभागले अहिले पनि दैनिक १५ देखि २० वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको अनुुगमन गरेर कैफियतका आधारमा कारबाही गर्दै आएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी सामानको मूल्यवृद्धि गरेको प्रमाणित भएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार अनुुगमन स्थलमै तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरिए पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नरोकिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले बजार अनुुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छ बनाउने विषय सरकारका नियमनकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्