केही समयअघि निर्वाचन आयोगले सरकारी बेतनधारी शिक्षक र कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सो निर्देशनपछि शिक्षकहरु राजनीतिमा नआए प्रजातन्त्र नै अबरुद्ध हुने टिप्पणी नेताहरुले गरे ।
गत मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसबीचमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएर आयोगको निर्णयलाई समर्थन गरिदिएको छ ।
सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिटमा दिइएको आदेशमा भनिएको छ, “हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्