परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले न्याय पैसासंग साट्ने विषय नभएकाले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी नहुने बताउनुभएको छ । जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले न्यायको अनुभूति पीडित गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
“बााहिर आशङ्का गरिएजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी हुँदैन”, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।”
उहाँले न्याय पैसासँग साट्ने नभएको स्पष्ट पार्दै परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि परिपुरणको माध्यमबाट सहयोग गर्न खोजिएको बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशमा दुवै आयोगमा ऐन आउने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सरकारले पीडितको भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कुरा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफैँमा विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा नेपाल आफैँले समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियाको दुई काम पूरा भएको छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तिम चरणमा पुगेको छ, पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैन ।”
जवाफदेहिता निगरानी समितिमा संयोजक चरण प्रसाईंले र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्