राजनीति

नेकपा किचलोको दुष्परिणाम : संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, विवाद अरु चुलिंदो

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को घरझगडाको शिकार संवैधानिक परिषद् बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बोलाउनुभएको परिषद्को बैठमा सभामुख अग्नि सापकोटा अध्यक्ष प्रचण्डको ठाडो आदेशमा अनुपस्थित हुनुभयो । सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल आदेशमा संवैधानिक परिषद् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभयो ।

worldondemand
mirai-life

संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अध्यादेश जारी भएसंगै अब संवैधानिक परिष्पाद्को सदस्यको नियुक्ति परिषद्को बहुमतका आधारमा गर्न सकिनेछ ।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएर सरकारले असंवैधानिक हर्कत गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रचण्डले लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक हर्कत भएका टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भन्नुभयो पार्टीहरूले पनि संसद अधिवशेन बोलाउन माग गरिहरहेको र संसद अधिवशेन नजिकै आइरहेको बेलामा जुन ढंगले अध्यादेश आएको छ । यो लोकतन्त्रको उपहास हो। यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै बैठकमा सभापति देउवाले अध्यादेश ल्याउने कुरामा असहमति राखेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् । बैठकबाट निस्किँदा निस्किँदै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेशबारे असहमति राखेको ती नेताले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा कुनै छलफल नभएको सहभागी मन्त्रीले नै बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भए पनि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले बैठकमा अध्यादेशको विषय नउठेको बताउनुभयो

सामान्यता मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा छलफल समेत नगराई अध्यादेश अगाडि बढाउनुभएको हो । बैठकमा सहभागी उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा मात्र नभएर यसअघिका बैठकमा पनि अध्यादेशको विषयमा निर्णय र छलफल नभएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button