राजनीति

अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट

सर्वोच्च अदालत

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । रीटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको हुँदा बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सो माग राख्दै छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा छ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अध्यादेशले संविधानको मूल्यमान्यतलाई भत्काएको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको कामसमेत असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०, २०६६ लाई सरकारले मङ्गलबार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button