राजनीति

संविधानको धारा ८५ पनि आकर्षित भएको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेपछि यो निर्णय संविधान विपरित रहेका र संविधानमा बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्ने प्राधवान नरहेको भनिए पनि संविधानको धाराहरुमा त्यसको क्षीद्र रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि संविधानको भाग ७ धारा ७६ अनुसार त्यसो गर्न नपाइने भनिए पनि धारा ८५ यसमा आकर्षित हुने देखिएको छ ।



राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्र योग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोक्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।

त्यसो त सोही धारा अनुसार संकटकालीन अवस्थामा संसदको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button