अर्थ

अर्थतन्त्रका सूचक सुधारको नयाँ नीति

स्थानीय तहमा खर्च नभएको ८० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेप राख्न पाउने

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्थतन्त्रका सूचक सुधारका लागि दुई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्दै सुधार्न नीति अघि सारेका छन् ।

बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि यसको पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै बैंकले स्थानीय तहको खर्च नभएको ८० प्रतिशत बजेट निक्षेप राख्न पाउने निर्देशन दिएको छ ।

तरलता संकुचनलाई सम्बोधन गर्न २०७९ असारसम्मका लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा साविकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिंदै यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल थप ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुन जाने बताउनुभएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको खातामा करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा गइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । यीबाहेक स्थानीय तहका अन्य विभिन्न कोष रहने र तिनमा रकमको ८० प्रतिशतसम्म पनि बैंकहरूले निक्षेपमा कायम गर्न पाउँछन् ।

त्यसै गरी सोमबार नै राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन २० वर्गका तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने गरी बैंक तथा सरोकारवाला क्षेत्रलाई निर्देशन जारी गरेको छ । ती वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा मूल्यको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले सोमबार आयातमा कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ ।

आयात कडाइ गर्न खोजिएका मुख्य वस्तुमा निजी कार (सार्वजनिक, अपांगमैत्री र विद्युतीयबाहेक) र मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र सुर्ती, काठ, फर्निचर, चकलेट, चुइगम, तास, फुटवेयर, प्लाइउड, चाँदी, रक्सीलगायत वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयात अकासिएसँगै बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त नीति जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उल्लिखित वस्तु विलासिता र कम आवश्यकताका रहेको बताइएको छ ।

यसले आयातकर्तालाई वस्तु आयात गर्न पहिले नै रकम जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो मार्जिन रकममा बैंकहरूले ब्याज प्रदान गर्न पाउने छैनन् । मार्जिन रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि बैंकले कर्जा प्रवाह (स्वदेशी मुद्रामा) समेत गर्न पाउने छैनन् ।

एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैंकहरूले मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । आयातको रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकमबाटै तिर्न पाइनेछ । सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरूले गर्ने आयातमा मार्जिनको व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थाले कुल आयातको कम्तीमा १५ प्रतिशत बराबरले वस्तुको आयात कम हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button