वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाव हल गर्न अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २८ खर्ब १६ रुपैयाँ सापटी दिइसकेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गतेसम्म बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधामार्फत २५ खर्ब, ओभरनाइट रिपोबाट ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिद गरेर २७ अर्बको तरलता प्रवाह गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो- “हामीले बैंकहरूका समस्या समाधान निम्ति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूबारे छलफल गरिरहेका छौं । “समस्या आउँछन्, आवश्यक उपाय लागू गर्नेछौं। यी उपाय लागू गर्दा आइपर्ने अन्य समस्या न्यूनीकरण गर्दै लैजानेछौं ।”
तरलता अभाव हुनुको कारण बताउँदै गभर्नर अधिकारीले तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण आयात बढ्नु हो । त्यस कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकले आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि सोमबार मात्र केही उपभोग्य वस्तु तथा सामानको आयातमा कडाइ गर्दै चाँदी, चिनीदेखि मदिरासम्मको आयातमा व्यवसायीले पूरा रकम आफैं जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकारीका अनुसार शोधनान्तर घाटा घटाउन केही वस्तुको आयातमा बैंकले कत्ति पनि ऋण नदिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, २०७९ असारसम्म बैंकहरूको कर्जा(निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरूको निक्षेप अहिले कोरोनाअघिको जस्तै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर कोरोनापछि कर्जाको माग निक्षेपका तुलनामा धेरै बढी भएकाले कर्जा-निक्षेप अनुपात खलबलिएको हो ।
यस वर्ष निक्षेप सय अर्ब बढेको छ भने कर्जा ४३५ अर्बले बढेको हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । त्यस्त उहाँले निर्यात कमजोर र आयातमा निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा तरलता समस्या दोहोरिने गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा कमी आएकाले चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति उत्पन्न भई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
तरलता समस्या सल्टाउन भनेरै सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । पहिले यस्तो रकम ५० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्न पाइन्थ्यो । सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्