अर्थकृषि

यस्तो नीतिले कसरी हुन्छन् किसान प्रोत्साहित ?

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै फिर्ता

मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्ने भरपर्दो माध्यम कृषि हो । अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सकिया भने वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात रोकिन्छ । तर, कृषकको उत्पादन निजी क्षेत्रले त कुरै नगरांै सरकारी निकायले समेत खरीद गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।

सरकारी निकायकै किसानमाथि वक्रदृष्टि परेपछि किसानहरु उत्साहित हुनुको साटो निरुत्साहित भएर खेतबारी बाँझो राखेर विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै रहँदैन । यस्तै अवस्थामा पुगेका छन् सुदूरपश्चिमका किसानहरु ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– ६ का विक्रम चौधरी यस वर्ष वर्षा कम भएका कारण धान उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुसी हुनुहुन्थ्यो । बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्नुभएका विक्रम आफ्नो खेतको धान हेरेर आफैँ मख्ख पर्नुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो खुसी धेरै समय रहेन । धान काटेर खेतभरी बनाइएको धान बाढीले बगायो । बाँकी रहेको धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएपछि लगानीसम्म आउला भन्ने आशा विक्रमको मरेको थिएन ।

कात्तिकमा भित्र्याएको धान खाद्यको पर्खाईमा पुससम्म घरमै रह्यो । अन्ततः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान खरिदका लागि टीकापुर नगरपालिका–७ मा खरिद केन्द्र स्थापना गरी धान खरिद सुरु गरेपछि विक्रम बाढी र डुबानबाट बचाएको २० क्विन्टल धान ट्र्याक्टरको ट्राली भरेर सत्ती पुग्नुभयो ।

खाद्यले विक्रमको धान तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता गर्यो । “मूल्य पाइन्छ भनेर बाहिर धान बिक्री गरिएन । केन्द्रले पनि धान गुणस्तरीय छैन भन्दै फिर्ता गरिदियो”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीबाट बचाएको धान बेचेर लगानी उठाउने आश थियो, त्यो पनि मर्र्यो ।”

विक्रम त्यसको एक उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका किसानसँग यो वर्ष गुणस्तरीय धान छैन । अधिकांश धान बाढीमा बगेर गएको भए पनि डुबानमा परेको धान मुस्किलले बचाएको धान खाद्यले खरिद नगर्दा अर्को वर्ष धान रोप्नका लागि चाहिने खर्चको जोहो गर्न समस्या हुने किसान सुरेश चौधरीले बताउनुभयो ।

“ट्राली भरेर खाद्यको खरिद केन्द्रमा धान बिक्री गर्न पुगियो । पछि गुणस्तर पुगेन भनेर धान फिर्ता गरिदियो”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा बिक्री गर्दा एक हजार २०० मा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लगानी नै नउठ्ने भएपछि बिक्री गरेर पनि के गर्नु ?”

टीकापुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामलाल डगौँरा थारुले किसानको धान खरिदका लागि सरकारले खाद्यलाई दबाब दिनुपर्ने बन्दै किसानसँग बाढी र डुबानबाट बचेको धान जुनसुकै हालतमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । “किसानलाई गुणस्तरीय धान ल्याउभन्दा किसानले कहाँबाट ल्याउन सक्छ । किसानसँग जस्तो धान छ, उसले त्यस्तै ल्याउने हो ।

त्यो धान खाद्यले खरिद गर्नुपर्छ”, वडाध्यक्ष रामलालले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले किसानको धान खरिद गर्नसक्ने क्षमता छैन । प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले तत्काल किसानको खेतमा जस्तो धान उत्पादन भएको छ, त्यो धान खरिद गर्नुको विकल्प छैन ।” उहाँले टीकापुर नगरपालिका–७ सत्तीमा धान खरिदका लागि आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान खरिद नै नगरी फर्किएको बताउँदै त्यसले किसानमा झनै पीडा थपिएको बताउनुभयो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कैलालीले गत मङ्सिर २२ गतेदेखि किसानको धान खरिद सुरु गरेको थियो । आजसम्म कम्पनीले १४ क्विन्टल धान मात्रै खरिद गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ३५ हजार क्विन्टल किसानले उत्पादन गरेको धान खरिदका जिम्मा पाएको थियो । पहिलो चरणमा धनगढी र सत्तीबाट धान खरिद सुरु गरेको भए पनि सत्तीमा पहिलो दिनमै किसानसँग विवाद भएपछि धान खरिद बन्द गरिएको कम्पनीका कैलाली प्रमुख इन्जिला बस्नेतले बताउनुभयो ।

“हामीले धान खरिद बन्द गरेका छैनौँ । किसानसँग गुणस्तरीय धान नभएका कारण धान खरिद बन्द भएजस्तै छ”, कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीलाई जस्तो निर्देशन आएको छ त्यसैअनुसार काम गर्ने हो । अब एक क्विन्टल धानबाट ६४ दशमलव ०५ प्रतिशत चामल निस्कनुपर्छ । त्यो अहिले खरिद भएको धानबाट निस्कने कुनै सम्भावना छैन ।”

उहाँले किसानले पहिले काटेको धान बाढी र डुबानले बिगारेको र पछि काटेको धान बढी पाकेर बिग्रेका कारणले पनि किसानसँग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने खालको धान नभएको बताउनुभयो । कैलालीमा मोटा धान खरिदका लागि मात्रै परिपत्र भएको बताउँदै प्रमुख बस्नेतले जुन धान रु दुई हजार ७५२ मा खरिद गर्दै आएको बताउनुभयो ।

“हामीले भनेर केही हुँदैन । केन्द्रबाट आएको निर्देशनानुसार हामीले काम गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको मापदण्डभन्दा तलमाथि भएको धान खरिद भएको अवस्थामा हामीले पनि कारवाही भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थामा आफैँलाई जोखिममा राखेर धान खरिद गर्नसक्ने अवस्था पनि भएन ।” उहाँले यो वर्ष किसानसँग कम्पनीले तोकेको मापदण्डअनुसारको धान नभएकाले अब धान आउने सम्भावना पनि निकै कम भएको बताउनुभयो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डिपो कार्यालय टीकापुरको मातहतमा टीकापुरमा मात्रै चार÷पाँच ठाउँबाट धान खरिद हुँदै आएकामा अहिले त्यहाँका गोदाम चामलले भरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button