राजनीति

माओवादी अधिवेशनमा कसले के भने ?

सत्ता गठबन्धन कसैका खिलाफमा होइन : प्रधानमन्त्री देउवा

माओवादी केन्द्रले चिनियाँ सर्वाेच्च नेता माओत्सेतुङको जन्मदिनका दिन आज काठमाडौँमा आठौँ महाविधेशनको उद्घाटन गरेको छ । महाधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्र बहुपदीय प्रणालीमा जाँदै छ । अन्तरिम विधानअनुसार पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

पदाधिकारीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भने बढाएको छ । विगतको तुलनामा यस पटक केन्द्रीय सदस्यमा ती समुदायको सङ्ख्या बढाएर माओवादीले पार्टीभित्र विशेषाधिकार लागू गरेको जनाएको छ ।

पहिलो पटक दलित समुदायलार्ई थप अधिकार (विशेषाधिकार)को व्यवस्थासहित पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व बढाउने सवाललाई जोड दिइएको छ । करिब १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिमै पहिलो पटक १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर विशेषाधिकारको अभ्यास सुरु गरेको छ ।

पन्ध्र सदस्यीय पदाधिकारी पनि पूर्णरूपमा समावेशी हुने छ । कूल २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा महिला ३५, युवा २०, दलित १५ र मुस्लिमको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । माओवादीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दलितका लागि १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तेह्र प्रतिशत दलितलाई दुई प्रतिशत थप गरेर विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट ४५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

सो पार्टीमा महिला १३, युवा महिला तीन, युवा पुरुष छ र खुला २३ हुने छन् । हालको १७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात दलितको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै मुस्लिमबाट १५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसमा १५ जनामा महिला चार, युवा महिला एक, पुरुष दुई र खुला आठ जना हुनेछन् । कूल ६७ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । जम्मा ४८ युवाको प्रतिनिधित्वमा महिला १७ र पुरुष ३१ हुनेछन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन कोही कसैको खिलाफमा नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “यो पाँच दलीय गठबन्धन कोही कसैको खिलाफमा होइन ।

यो संविधानको रक्षा र संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिनका लागि गठन भएको हो । म त चाहन्छु यो अझै अगाडि जाओस्”, उहाँले भन्नुभयो, “उता ओलीजी (नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) र अन्य पार्टीलाई नलागोस् कि यो गठबन्धन हाम्रा खिलाफमा हो ।”

उहाँले संसद् आफ्नो कार्यकालभरि चलोस् भन्ने पुनित उद्देश्यले सो प्रावधान संविधानमा राखिएको स्मरण गर्नुभयो । नेपालको संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई सबैको सहयोग र सहमतिमा शिघ्र निष्कर्षमा पु¥याइने विश्वास दिलाउनुभयो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रघाती नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “कहाँ छ एमसीसीमा राष्ट्रघात । पढ्नुप¥यो, अध्ययन गर्नुप¥यो । म राष्ट्रको खिलाफमा जाऔँला कहिल्यै ? प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लडेको मान्छे हो म, के राष्ट्रघात काम गरुँला मैले ? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरुँला ? त्यसकारण यसका बारेमा अध्ययन गर्नुस् । हाम्रो बीचमा छलफल हुँदैछ । एमसीसी नेपालको हितमा छ । सित्तैमा आएको पैसा हो यो । सित्तैमा आएको पैसा चाहिन्न भन्छन् !” उहाँले भन्नुभयो ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीले नेपालको कानून मान्छु भनेकाले यो देशको खिलाफमा नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । व्यापक छलफल गरेर एससीसी सहमतिका साथ पास गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘उपलब्धी धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ’

मधेश केन्द्रित दलका नेताले सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र धरापमा पर्दै गएको आशङ्का गर्दै सबै परिवर्ततकारी शक्ती एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै मधेश केन्द्रित दलका नेताले सबै उत्पीडित समुदाय, जातजाती, धर्म भाषालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित, मधेशी, महिला, उत्पीडित क्षेत्रको सवाल अहिले पनि अलपत्र परेको बताउँदै उहाँहरूको सवाल पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्याययमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण र आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ अहिले पनि वर्ग र वर्णको विभेद कायमै छ, बेपत्ता र घाइतेका समस्या जस्ताको तस्तै छ, शोषित, पिडित समुदायको समावेशीताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” उहाँले विगतमा मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीमा प्रश्चात गर्नेभन्दा व्यक्तिगत हट त्यागेर विगतबाट पाठ सिक्दै मुलुकको विकासमा लाग्न अपिल गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिलकुमार झाले संविधानले मधेश आन्दोलनको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता र समावेशीताको ऐजेण्डालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button