विसं २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले गैँडाकोटबाट शिलान्यास गर्नुभएको नारायणगढ–बुटवल सडक ५८ वर्षपछि विस्तार गर्न लागिएको छ ।
नेपाल सरकारले विसं २०७५ माघ २४ मा सडक विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता मितिबाट ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो ।
सडक विस्तारको काम २०७९ साउन २२ मा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो भने विसं २०७५ पुस ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा सडक विस्तारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
दुई लेनमा रहेको यो सडक विस्तारपछि चार लेनको हुनेछ भने सहरी क्षेत्रमा अतिरिक्ति दुई लेन (सर्भिस लेन) थप हुनेछ । दाउन्नेको उकालोमा करिब चार किलोमिटर सडक भने तीन लेनमा मात्रै विस्तार हुने सडक योजनाले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण दाउन्नेमा उकालो चढ्नका लागि दुई लेन तथा ओरालो झर्नका लागि एक लेन हुनेछ ।
यसबीचमा सडकखण्ड विस्तारमा विभिन्न कारणले बाधा उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण पक्षले म्याद थपको माग गरेको छ । सडक विस्तार सुरु भएपछि खास गरी कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिँदा सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको भन्दै निर्माण पक्ष चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले म्याद थपको माग गरेको हो ।
नारायणगढ–बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड)ले म्याद थपको माग भएको जानकारी दिएको छ । योजना प्रमुख रमेशकुमार दिष्टीले निर्माण पक्षले सडक विस्तारको म्याद थप गर्न माग गर्दै कन्सल्टेन्सलाई कागजपत्र बुझाएको बताउनुभयो । “सडक विस्तारको सबै काम कन्सल्टेन्टले हेर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त अनुगमन र निर्देशन दिने मात्रै हो ।” निर्माण पक्षले म्याद थप गर्न माग गरेका कारण चित्त बुझ्दो भएको अवस्थामा कन्सल्टेन्टले नारायणगढ–बुटवल सडक योजनालाई सिफारिस गर्ने दिष्टीले बताउनुभयो ।
“म्याद थपका लागि सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार निर्माण व्यवसायीले कन्सल्टेन्टमा कागजपत्र पेस गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडकको कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ, म्याद थप कति समयका लागि उचि लाग्छ सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” कन्सल्टेन्टले म्याद थपको सबै फाइल तयार पारेर योजनालाई पठाउने दिष्टीले बताउनुभयो । “त्यसपछि मात्रै यहाँबाट म्याद थपको प्रक्रियाका लागि हामीले मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय सडक विस्तारको कामले गति लिएको भन्दै दिष्टीले म्याद थप गरेर भए पनि समयमा नै निर्माणको काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो । निर्माण पक्षले दुई वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको भए पनि उनीहरुले मागेकै भरमा म्याद थप नहुने उहाँको भनाइ छ । “कति समय म्याद थप गर्नु उचित हो भन्ने कुरा मूल्याङ्कनपछि सिफारिस हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियम कानुन हेरेर विभागीय प्रमुख र सचिवलाई फाइल पेस गर्छौं ।” कन्सल्टेन्टबाट केही दिनमा नै फाइल आफू भएको ठाउँमा आइपुग्ने भन्दै योजना प्रमुख दिष्टीले पुस महिनाभित्र म्याद थपको निर्णय आउने बताउनुभयो ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले पछिल्लो तीन महिनामा सडक विस्तारले गति लिएको बताउनुभयो । एक वर्षजति म्याद थप गरेर त्यो मितिभित्र सडक निर्माणको काम सकाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्