राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको चलचित्र विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकार, सांसदहरू र सरोकारवालाहरूको छलफलपछि विधेयक चलचित्र क्षेत्रको आवश्यक बुँदाहरू थपेर संशोधनसहित अघि बढ्ने सहमति जुटेको हो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयकलाई संशोधनसहित अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकार विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “सरकारले विधेयक फिर्ता लिन चाहेको छैन । विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ, सरकार, समिति र चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
उहाँले विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सरकारको तर्फबाट धारणा सुनिसकेपछि चलचित्रकर्मी, निर्माता सङ्घ र अन्य सरोकारवालाहरू पनि विधेयक संशोधनको पक्षमा देखिएका हुन् ।
बैठकमा सुझाव दिन पुग्नुभएका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी, चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला, निर्माता सङ्घका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने तथा चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष समीर बलामीलगायतले चलचित्र विधेयक चलचित्र क्षेत्रको विधि आयामलाई समेट्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला, विज्ञ र सांसदहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफलमा अघि बढ्न समिति तयार रहेको बताउनुभयो ।
समितिले संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग लिखित सुझाव पनि मागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्