सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरी थप भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ नियमित पानी ल्याउने विषय भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतसँग पानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि (एसओपी) तथा समझदारी नहुँदा नहरमा नियमित रूपमा पानी आउन सकेको छैन।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी यादव बरालका अनुसार मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा शाखा नहरमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
“कमाण्ड क्षेत्र विस्तार भन्नाले निर्माण भइसकेको मूल नहरबाट शाखा नहरमार्फत खेतबारीमा पानी पुर्याउने काम हो,” बरालले भन्नुभयो, “यसका लागि आवश्यक २२ वटा शाखा नहर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।”
बरालका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा पानी ल्याउने विषयमा पहल भएको भए पनि पानीको मात्रा, समय र वितरणसम्बन्धी विषयमा अझै सहमति हुन बाँकी छ।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ। नेपालतर्फ ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। भारतले परीक्षणका लागि केही समय पानी छाडे पनि नियमित आपूर्ति भने गरेको छैन। पानी उपलब्ध गराउने विषयमा आयोजनाले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत भारतसँग समन्वय गर्न तीन पटक पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको आयोजना हाल निर्माणको चरणमा छ। अहिले मूल नहरअन्तर्गत २८ देखि ४८ किलोमिटरसम्मको खण्ड चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ। सरकारले २०८७ सालभित्र मालाखेतीसम्म नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हालसम्म आयोजनामा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। आयोजना अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणबाट कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। राजमार्गको उत्तरतर्फका क्षेत्रमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ट्युबवेल र बोरिङ जडानमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तारमा सहयोग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्