अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि भिसा आवेदनमा प्रस्ताव गरेको एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क लागू गर्न नपाइने गरी अमेरिकी सङ्घीय अदालतले रोक लगाएको छ ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार २० वटा डेमोक्रेटिक शासन भएका राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उक्त शुल्कलाई अमेरिकी संसद्ले तोकेको कर अधिकारविपरीत भएको ठहर गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रपति प्रशासनसँग एच–१बी भिसा आवेदनमा यस्तो प्रकारको शुल्क लगाउने कानूनी अधिकार छैन । यो निर्णयले आप्रवासन नीति र कार्यकारी अधिकारबीचको विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
फैसलामा न्यायाधीश सोरोकिनले ‘जे नाम दिइए पनि एक लाख डलर भुक्तानीको स्वरूप र यसको प्रयोग हेर्दा यो कर नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ’ भन्दै सरकारको तर्क अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिको कार्यकारी निकायसँग नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
यसअघि अर्का सङ्घीय न्यायाधीशले डिसेम्बरमा छुट्टै मुद्दामा सो शुल्कलाई वैध ठहर गरेका थिए, जसविरुद्ध अहिले पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
उक्त मुद्दा अमेरिकी वाणिज्य चेम्बर तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूको सङ्घजस्ता संस्थाले दायर गरेका थिए । उक्त संस्थाले अमेरिका आधारित ६९ अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा नयाँ एच–१बी भिसा नीति घोषणा गर्दै अमेरिकी श्रमिकलाई कम ज्यालामा काम गर्न इच्छुक विदेशी श्रमिकहरूले विस्थापित गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । यसै नीतिलाई उहाँको प्रशासनको व्यापक आप्रवासन नियन्त्रण अभियानको हिस्सा मानिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्षिक ८५ हजार एच–१बी भिसा लटरी प्रणालीमार्फत प्रदान गर्छ, जसमा करिब तीन चौथाइ लाभार्थी भारतबाट हुने गरेका छन् । यसअघि एच–१बी भिसा आवेदन शुल्क अधिकतम पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र रहेको थियो ।
यस निर्णयको विरोधमा राष्ट्रपति ट्रम्पका पूर्व सहयोगी एलन मस्कलगायत प्रविधि उद्यमीहरूले पनि अमेरिकी प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै यस्तो कडाइले प्रविधि उद्योगलाई नोक्सान पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्