आन्दोलनरत डाक्टरको माग ७२ घण्टा भित्र सम्बोधन गर्न चिकित्सक संघको अल्टिमेटम

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनलाई चिकित्सक संघको समर्थन

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनलाई  चिकित्सक संघको समर्थन

डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनरत डाक्टरको माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सो अवधिभित्र माग सम्बोधनको पहल नभए देशभरका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार सबै अस्पतालका पदाधिकारी, डाक्टरका विभिन्न संघसंगठनको भेलापछि संघले सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।समायोजनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरले एक सातादेखि सरकारी अस्पताल ठप्प पारेका छन् । हडताल गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएको सरकार पछिल्ला केही दिन मौन छ ।

‘१४ सय डाक्टरलाई जसरी पनि ठेगान लगाउन सकिन्छ भनेर पेल्न खोज्नु दुर्भाग्य हुन्छ,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने । उनले डाक्टरको ज्ञान, सीप र योग्यताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘विशेषज्ञता हासिल गरेको सर्जन कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ, उसले टिम र उपकरणविना कसरी अप्रेसन गर्छ ?’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

भविष्य चिकित्सकको पनि छ, खुट्टा झिक्न तयार छौँ
भेलामा सहभागी डाक्टरहरूले सरकारले आफ्नो आवाज नसुने सरकारी सेवा त्याग्न सक्ने बताए । केही दिनअघि सरकारी चिकित्सक संघका करिब सात सय डाक्टरले राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । ‘सरकारी सेवामा धेरै डाक्टर छैनन् । उनीहरूले अन्यत्रै राम्रो सुविधा पाउँछन । अन्याय सहेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन,’ चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले भने । उनले स्वास्थ्य सेवा लामो समय अवरुद्ध बनाएर जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउँदै आफ्नो हितका लागि डाक्टर एक भएर लड्ने बताए । संघकै पूर्वअध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले कहाँ कति चिकित्सक आवश्यक हो, त्यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै समायोजन गरिनुपर्ने बताए ।

साता लामो आन्दोलनले बिरामी समस्यामा
सात दिनदेखि जारी डाक्टरको आन्दोलनले विपन्न नागरिक बढी समस्या परेका छन् । सरकारी अस्पतालको सेवा अवरुद्ध भएपछि टाढाबाट आएका बिरामीले आवश्यक सेवा पाएका छैनन् । सांकेतिक रुपमा बाहिरै बिरामी जाँच गरेपनि परीक्षणहरू रोकिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका उपाध्यक्ष डा सुनिल पौडेलका अनुसार ओपिडी र अप्रेसन सेवा प्रभावित भएका छन् । उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा दैनिक एक सय बढी अप्रेसन हुँदै आएका छन् । ती अप्रेसन छ महिनादेखि एक वर्ष पर सरेको अस्पतालहरूले बताएका छन् । अस्पताल विकास समितिका डाक्टर बढी भएका स्थानमा भने फाट्टफुट्ट ओपिडी सेवा चलेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका गरी एक सय ६० अस्पताल छन् । दुई सय दुई वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । यी सबै सरकारी संस्थामा दैनिक ४० हजार बढी बिरामीहरू सेवा लिन आउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार सात दिनमा देशभरी करिब तीन लाख विपन्न स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बन्चित भएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

समायोजन भएका डाक्टरलाई सरुवा हुन र संघमा फर्कन अवरोध छैन : ऐन