आफैंले फेल गराएका तीन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दै सत्तापक्ष

विडम्बनाको खेल : पूर्वअर्थमन्त्री महत
फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् : तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल

दुई महिनाअघि संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित हुने भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साउन ७ को बैठकमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत एक्काइसौं संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सांसदहरू

मूल बजेटका रूपमा विनियोजन विधेयक पारित भए पनि त्यसका आश्रित विधेयकहरू फेल भएको सम्भवत यो पहिलो संसदीय घटना थियो । खर्च गर्ने विनियोजन विधेयक पारित भएको तर राजस्व र ऋण उठाउने विधेयक फेल भएको परिस्थितिमा सरकारले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ मा टेकर नियमित राजस्व उठाउँदै आएका छ ।

 

गत साउन ७ को बैठकमा रोस्ट्रममा उभिएर बजेटका आश्रित विधेयकहरू पारित गर्नु हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले नै बिहीबारको बैठकमा सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न टेबल गरेका हुन् ।

सरकार फेरिँदा बिरलै पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो भने स्वयं सत्तापक्षले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूले सदनमा संसद्को नियमजस्तै शब्दकोशमा रहेको लाज भन्ने शब्दसमेत निलम्बन गर्न सरकारलाई व्यंग्यात्मक सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने यसलाई ‘विडम्बनाको खेल’ भनेका छन् । ‘दुई महिनाअघि जसले यी विधेयक फेल गराएका थियौं, आज नियम नै निलम्बन गरेर उसैले पारित गर्दै छौं,’ महतले भने, ‘विगतमा हामीले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि आर्थिक विधेयकमा आपत्ति छैन भनेर मौन बसेको हो ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक उपयुक्त नभएकाले हुन्न भनेका थियौं । मैले आफ्नो विचार बदलेको छैन ।’ लगत्तै उनीसहितका सत्तापक्षका सांसदहरूले पूर्ववत् प्रावधानको राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा मत दिए । आफू नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका विधेयककै पुनरावृत्ति भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि विपक्षमा मत दिन अप्ठ्यारो थियो । मतदानमा मौन बसेर उसले मध्येमार्गी बाटो लियो, जुन माओवादीले साउन ७ मा लिएको भए यो ‘नाटक’ को पटाक्षप हुने नै थिएन ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तर्कका आधारमा सच्चाइलाई अस्वीकार गर्दा माओवादी–कांग्रेसले यसअघि आफैंले फेल गरेको विधेयक पुन: ल्याउन संसद्को नियम निलम्बन गर्नुपर्ने दु:खद स्थिति आएको बताए । ‘मिडियामार्फत जनताले यो सबै हेरिरहेका छन् । हिजो र आजका तर्कमा संगति हुनुपर्छ कि पदैन ?’ उनले भने, ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’ विधेयकका अन्तरवस्तुमा हिजो पनि विमति नरहेको उल्लेख गर्दै जवाफमा अर्थमन्त्री महराले तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र अविश्वासका कारण ती विधेयक फेल गरिएको बताए । छलफलका क्रममा एमाले सांसदहरूले त्यतिबेला महराले साधारण खर्चतर्फ नै ५२ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको आर्थिक विधयेक पारित गर्न नहुने तर्क गरेको स्मरण गराएका थिए । ‘हामी कस्तो खेल खेलिरहेका छौं, जनताले हेरिरहेका छन्,’ एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले भने ।

सरकारका विरुद्ध अविश्वास दर्ता गराएको अवस्थामा पनि बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक हामीबीच सहमति छैन भन्ने विकल्पमा जाऔं भन्दा माओवादीले नमानेको स्मरण गराउँदै एमाले नेताहरूले बहुमतका आधारमा संसद्को नियम निलम्बन गर्ने अभ्यासको विरोध गरे । त्यसअघि संसद्ले अस्वीकृत गरेको कुनै पनि विधेयक सदनको सोही अधिवेशनमा पुन: ल्याउन नपाइने नियमावलीको प्रावधाननलाई निलम्बन गरी सरकारले विधेयक टेबल गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्नु पाँच दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने, विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्नु दुई दिन अगावै विधेयक वितरणमा लैजानुपर्ने, अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस हुनु एक दिन अगावै सांसदले विरोधको सूचना दिन पाउने, विधेयकमाथिको सामान्य छलफल पछिको ७२ घण्टा सांसदहरूले संशोधन दर्ताका लागि समय पाउने प्रावधान निलम्ब गरिएका थिए । यस्तो निलम्बनले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा नेपाल र नेमकिपासहितका साना दलहरूले विपक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए ।

‘हिजो यिनै विधेयक फेल गरियोस् भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावक नै आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ एमाले सांसाद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘आज नियम निलम्बन गरी उहाँले त्यही विधेयक ल्याउनुभएको छ । एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई अर्थमन्त्री बनाउन मात्रै यो सब गरिएको हो ।’ सरकार परिवर्तनजस्तो सामान्य विषयलाई विशेष परिस्थितिका रूपमा चित्रण गरी गलत नजिर स्थापित गरिएको भन्दै अग्नि खरेल, रवीन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाल, प्रेम गिरी, विकास लम्साल, कृष्णभक्त पोखरेललगायतका एमाले सांसदहरूले लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य ख्याल गर्न सरकारसँग माग गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतका सांसदहरूले नियम निलम्बनले जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध जनाए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पौडेलले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादी केन्द्र सत्ताको मुख्य साझेदार थियो । विनियोजन विधेयक पारित गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगमा असार २९ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । संसद्ले त्यसअघि नै सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेका तीनवटै आश्रित विधेयकहरू त्यसैदिन पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, आफैंले अविश्वास प्रस्ताव राखेको सरकारले पेस गर्ने विधेयक पारित गर्दा सदनमा सरकारको बहुमत देखिने चिन्ता गर्दै माओवादी केन्द्रले गरेको अविश्वास प्रस्तावको निर्णयपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउने प्रस्तावलाई कांग्रेसले समर्थन गर्‍यो ।

तत्कालीन सत्तापक्षले कार्यसूचीमा चढिसकेको विषय नहटाउन अडान लिएपछि साउन ७ को मतदानमा माओवादी–कांग्रेसले बजेटका तीनवटै आश्रित विधेयकका फेल गराएका थिए । नियम निलम्बन गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएका तीनै विधेयकलाई बिहीबार सदनले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकत गरेको छ । अर्को बैठकले त्यसमा दफावार छलफल गरी पारित गराउने संसद्को कार्यसूची छ ।

आजको कान्तिपुरमा समाचार छ

अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो उर्जा संकटकाल विधेयक