आफ्ना कार्यकर्ता विनाशर्त रिहा नगरे संघर्षमा उत्रने ‘विप्लव’को चेतावनी

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जनयुद्धकालीन शैलीमा पक्राउ गरी यातना दिएको आरोप लगाएको छ । उसले आफ्ना कार्यकर्ता रिहा नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।

मंगलबार पार्टी महासचिव विप्लले एक विज्ञप्ती जारी गरी सो आरोप लगाउनुभएको हो । विज्ञप्तिमा पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय कृष्ण धमला ‘क.गम्भीर’ र मोहन कार्की ‘क.जीवन्त’ लाई सुरक्षा फौजले अपहरणको शैलीमा काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट बसमा यात्रा गरिरहेको अवस्थामा यही साउन १० गते गिरफ्तार गरेर तीन दिनसम्म बेपत्ता पारी मानवअधिकारवादी र पत्रकारको खोजीपछि मात्र सार्वजनिक गरेको” आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “साङ्गठनिक कामको सिलसिलामा बस चढी काठमाडौँ आइरहेको अवस्थामा मुखमा मास्क लगाएका १५–१६ जना सादा पोसाकको सुरक्षा फौजले बसबाट बल प्रयोग गरी झारेर आँखामा पट्टी र नकाब लगाउन लगाई काठमाडौँमा रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालय, जनयुद्धकालमा चरम यातना दिन प्रयोग गरिएका यातनागृहमा राखी उहाँहरूलाई चर्को मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको” उल्लेख छ ।

सरकारको यस्तो कामको घोर भत्र्सना गर्दै विप्लवले विज्ञप्तिमा देश र जनताको मुक्तिका लागि पूर्णकालीन राजनीतिक अभियानमा लागेका हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूमाथि केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त सरकार निर्माणदेखि नै निरन्तर धरपकड गर्ने, बेपत्ता पार्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, घरघरमा पुर्जी टाँस्ने गरेर उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई समेत कुल्चिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिले पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय पदम राई र ओम पुनलाई यो सरकारले झूट्टा मुद्दा लगाएर महिनौँ दिनदेखि जेलमा सडाएको आरोप लगाउँदै दर्जनौँ नेता र कार्यकर्ताले झूट्टा मुद्दा खेपिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा सेललाई केपी आफैले परिचालन गर्ने गरी तयार पारिएको कथित केन्द्रीय जाँच ब्युरोमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्ने सबैलाई ठीक पार्नका लागि सक्रिय पारिएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

विपल्वले विज्ञप्तिमार्फत “सरकारले हाम्रा पार्टीका चारैजना पोलिटब्युरो सदस्यलगायत झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गरोस् । यो हाम्रो आग्रह हो । साथै सबै मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र पत्रकारहरूमा केपी सरकारको यो अमानवीय र मानवअधिकारविरोधी हर्कतको भण्डारफोर गर्न” पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा सरकारलाई चेतावनी दिंदै “केपी सरकारले हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तालाई बिनासर्त, ससम्मान रिहा गरेन भने हाम्रो पार्टी सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ । यसबाट निस्कने जुनसुकै परिणामको भागीदार स्वयम् केपी सरकार र उसका मतियारहहरू हुने” चेतावनी दिइएको छ ।