आफ्नै नीति विपरीत अख्तियारका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै मितव्ययी नीति लिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने शून्य जस्तै छ । सरकारले नै कतिपय निकायलाई खर्च बढाउने अनुमति दिएको छ ।

समाचार हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ ।

कान्तिपर दैनिकको समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए ।

विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट प्रोत्साहन भत्ता दिन दबाब बढदै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सातै प्रदेश कार्यालयका झन्डै तीन सय कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।

सभामुख अध्यक्षताको संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त दिनमा कार्य गरेबापत दैनिक २ सय ५० भत्ता रुपैयाँ भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि संघीय संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक २ सय ५० खाजा र बिदाको दिनमा कार्यालय आएबापत ६ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता पाउँदै आएका थिए । गत साउनदेखि प्रोत्साहन र अन्य भत्ता रोकिएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलनकै एउटा अंगका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता नपाएसम्म कार्यालय समय (१०–४ बजे) बाहेक काम नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । त्यही नीतिका कारण सचिवालयका कर्मचारीले ४ बज्नासाथ काम रोकेपछि तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुनुवाइसमेतरोकिएको थियो ।

राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पुनर्निर्माण कार्यालय, न्यायालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीले समेत पुन: प्रोत्साहन भत्ता दिन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

अख्तियार कर्मचारीले यसै महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता पाउने निर्णय भएको र संघीय संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि ती कार्यालयको दबाब झन् तीव्र हुँदै गएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च बर्सेनि बढदै गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख तथा ०७४/७५ मा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रकम प्रोत्साहन भत्तामा खर्च भएको थियो । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले सुरुमा २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे । पछि घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारिएको थियो । बर्सेनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयहरूको संख्या बढाउँदै लगेको थियो । यसरी प्रोत्साहन पाउने कर्मचारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्षको बजेटबाट मितव्ययी आर्थिक नीति सुरु गरी सबै कार्यालयका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेको र असमानता हटाएको भनेर उनको प्रशंसा भएको थियो । मितव्ययिता नीति उल्टिएकामा प्रशासनिक वृत्तमा फेरि निराशा बढ्न थालेको छ ।

अब क्रमश: यसअघि प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका सबै कार्यालयमा यस्तो सुविधाको दबाब बढ्ने र सरकार झुक्दै जाने स्थिति आउने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । यसले राज्य कोषमा बर्सेनि साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक बोझ बढ्ने औंल्याउँदै उनीहरूले सरकारी निकायहरूमा विकृति र कर्मचारीबीच असमानता बढाउने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुटयाउँदा बिजुलीमा भारतमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा हरेक वर्ष ५० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

एउटै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले एउटा कार्यालयमा काम गर्दा शतप्रतिशतसम्म बढी सेवासुविधा पाउनु र अर्को ठाउँमा जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन पर्नु आर्थिक अनुशासनहीनता र असमानताको पराकाष्ठा मात्र नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप हुने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

यसअघि भत्ता पाएका कार्यालय
अर्थ मन्त्रालय र सबै राजस्व कार्यालय
महालेखा नियन्त्रक र मातहत कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सर्वोच्च अदालत र मातहत न्यायालय
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्र बैंक
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
निर्वाचन आयोग
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय
संघीय संसद्को सचिवालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

आमा घूस खाने, छोरी सो रकम राख्ने- दुबै अख्तियारको पञ्जामा