आबेको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको विरोध


२०२० सम्ममा जापानको संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको उदेश्यलाई आधा भन्दा बढि जापानीहरुले विरोध गरेको क्योडो न्युजको एक सर्भेक्षणले बुधबार देखाएको छ ।

जापानको सर्वोच्च कानुन लागु भएको ७१ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गरिएको सर्भेक्षणमा ६१ प्रतिशतले संशोधनको विरोध गरेका छन् भने मात्र ३८ प्रतिशत यसको पक्षमा रहेका छन् । साथै पहिलोपटक हुन लागेको संशोधनको समयसिमा २०२० लाई ६२ प्रतिशतले विरोध जनाएका छन् भने मात्र ३८ प्रतिशतले यसको समर्थन गरेको पाइएको छ । त्यस्तै जनमतको वहुमत अर्थात ५९ प्रतिशतले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र ३९ प्रतिशतले यसको आवश्यकता नरहेको मत व्यक्त गरेका छन् । संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको तर हतार गर्नपर्ने आवश्यक नरहेको मतले वर्तमान प्रशासनप्रति जनताको अविश्वास रहेको प्रष्ट पार्दछ र यसको प्रमुख कारण पछिल्लो समय आबे लगायत उनको प्रशासनका अधिकारीहरुको विवादित घटनाहरुलाई मानिएको छ ।

उक्त सभेक्षणले युद्ध सम्बन्धि संविधानको धारा ९ को संशोधनप्रति समर्थन समेत रहेको देखाएको छ जसमा ६९ प्रतिशतले यसै प्रावधानका कारण जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विदेशी भुमीमा बल प्रयोग गर्न नपाएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । धारा ९ को संशोधन आबेको नेतृत्वमा रहेको प्रमुख सत्तारुढ दल एलडिपीको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे दलहरुको समर्थनको अपेक्षामा