आयल निगमका दुई सयजना अनुसन्धानको घेरामा

नेपाल आयल निगम

नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई सयजनालाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको छ ।

अख्तियारले चार महिना लगाएर दुई सयजनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि उसले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय तहका कर्मचारी, जग्गाधनी, बिचौलिया, जग्गा सँधियारसँग सोधपुछ र बयान लिइएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले दिए । ‘अनुसन्धानक्रममा दुई सयजनासँग बयान लिइसकेका छौं,’ पाण्डेयले भने, ‘छानबिनक्रममा एकपछि अर्को जोडिँदै गएपछि धेरैजना अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।’

गत साउन दोस्रो साता जग्गा खरिदका सक्कली कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियार टोली यसबीचमा दुईपटक स्थलगत अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको छ । जग्गास्थल पुगेर तथ्य, प्रमाण संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निगमले जग्गा खरिदक्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेको, वास्तविक जग्गाधनीले पाएको मूल्य, चल्तीको मूल्य, टेण्डर प्रक्रिया, स्थानीय तहका कर्मचारीले सिफारिस गरेको दररेट, बोलपत्र मूल्यांकनलगायत कोणबाट अध्ययन गरिरहेको छ ।

निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कट्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा, भैरहवाको ओमसतिया–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कट्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा, सर्लाही १५ बिघा १२ कट्ठा प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेरको छ ।

महंगो दररेट सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि छानबिन दायरामा ल्याइएको छ । आयोगले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी चेतनाथ थपलिया, सुदर्शन बराल, खेमप्रसाद ढुंगाना, खगराज उपाध्याय र गोपालबहादुर थापासँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूले जग्गा दलाल र निगमका अधिकारीको प्रभावमा परेर जग्गाको महंगो दररेट सिफारिस गरेका थिए ।

सर्लाहीको हरिपुर गाविसमा सरकारी दररेट प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ भए पनि ५४ गुणा बढी बनाएर १८ लाख १० हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको भेटिएको छ । झापामा चल्तीको मूल्यभन्दा २० गुणा महँगो सिफारिस गरिएको छ । चितवनमा चल्तीको मूल्यभन्दा १० गुणा महँगो २० लाख रुपैयाँ कट्ठा र भैरहवामा चल्तीको दररेटभन्दा करिब ११ गुणा बढी ११ लाख रुपैयाँ जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीले सिफारिस गरेका छन् । निगमका अधिकारीले भने चल्तीको भन्दा सस्तोमा जग्गा किनेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आयोगले खरिदका मुख्य ठेकदार, निगमका उच्च अधिकारी, निगम सञ्चालक समिति पदाधिकारीसँग बयान लिन बाँकी रहेकोे जनाएको छ । ‘अनुसन्धान निष्कर्षतर्फ उन्मुख छ,’ आयोग प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘अब निगमलाई जग्गा बेच्ने ठेकदारसँग बयान लिन सुरु गर्छौं ।’

निगमलाई झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारी, चितवनमा जयराम थापा र भैरहवामा हरिप्रसाद पोखरेलले जग्गा बिक्री गरेका थिए । उनीहरूसँग यसै साता बयान लिने तयारी छ ।

निगमले जग्गाधनीसँग नभई बिचौलियामार्फत किनेको थियो ।ठेकदारसँग बयान लिएपछि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित उच्च अधिकारी, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासँग पनि बयान लिने आयोगको तयारी छ ।

अब एक महिनाभित्रै सबैसँग बयान लिएर अन्तिम टुंगोमा पुग्ने पाण्डेयले बताए । ‘रफ्तारमा बयान लिने र रिपोर्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान फराकिलो बनाउनुपर्दा धेरै समय लागेको हो ।’ यसअघि आयोगका अधिकारीले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सकाउने बताएका थिए । खड्काको प्रभावमा परेर आयोगले अनुसन्धानमा आलटाल गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जग्गा खरिदमा घोटाला भएको छताछुल्ल भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, अर्थ, सुशासन, विधायन समितिले पनि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

खड्काको नेतृत्वमा जग्गा खरिद गर्दा निगमलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पारेको संसदीय समितिको ठहर छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमले चार गुणा महंगोमा जग्गा खरिद गरेर अनियमितता गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । प्रक्रिया नपुर्याइ खड्कालाई कारबाही गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश थिएको थियो । सरकारले खड्कालाई निगममा राखिराख्दा अनुसन्धान थप क्षति हुने ठहर गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयमा ताने पनि उनी बिदामा बसेका छन् ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन माग राखेर गत साउन १० गते आयोगमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाडौंले उजुरी दर्ता गराएको थियो ।

आजको नागरिकमा खबर छ ।