आयल निगमको भण्डारण क्षमता ६ दिन मात्रै

आयल निगम

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन सञ्चिति दर ‘शून्य’मा झर्ने सम्भावना बढेको छ । हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यासको सञ्चिति चार दिनका लागि मात्र छ ।

नेपाल आयल निगमले १८ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।बढ्दो मागअनुसार भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति समयमै नगर्ने हो भने केही वर्षपछि नेपाली उपभोक्ता इन्धनको चरम संकट बेहोर्न बाध्य हुने निगमको तथ्यांकले देखाएको छ । बढ्दो जनसंख्या र सवारीसाधनको चाप, निर्माण भइरहेको र निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रयोजनमा बर्सेनि इन्धन खपत बढ्दै गएको छ ।

तर, त्यस अनुपातमा भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गरिएको छैन । दीर्घकालीन योजना बनाएर इन्धनको भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म इन्धन भण्डारणको क्षमता शून्यमा झर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपालमा अन्तिमपटक आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखराको डिपोको ३० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृहको स्तरोन्नति गरी ७० हजार किलोलिटर क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसपछि भण्डारण गृहको क्षमता स्तरोन्नति भएको छैन । झन् खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गृह सरकारसँग छँदै छैन ।

देशभर वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल ९ प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ । यस्तै जलविद्युत् आयोजनाका लागि हाल वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिँदै गएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा सवारीसाधन बढ्दै गएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै देशभर चार लाख ४४ हजार दुई सय ५९ वटा सवारीसाधन थपिएका छन् ।

चारैतर्फ इन्धन माग बढ्दै गएको अवस्थामा निगमसँग इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति गरिएको छैन । समयमै इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नहुँदा पछिल्लो केही वर्षमै सञ्चिति दरमा ठूलो गिरावट आएको छ ।निगमसँग हाल करिब ७१ हजार किलोलिटरको इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने भण्डारण गृह छ । तर प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत वर्षभरि ट्यांकीमै मौज्दात गरी राख्नुपर्छ । ७१ हजार किलोलिटरमध्ये १० प्रतिशत ट्यांकीमै र बाँकी ६५ हजार किलोलिटर निगमसँग मौज्दात रहन्छ । यही ६५ हजार किलोलिटर इन्धन देशभर खपत हुँदै आएको छ ।

इन्धन बिक्री अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को तुलनामा २०७३÷०७४ मा पेट्रोल ४२, डिजेल ४३, मट्टीतेल ६ र ग्यासको बिक्री २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । माग बढ्दै गएको अनुपातमा भण्डारण क्षमता विस्तार नभए आव २०८०÷८१ मा पेट्रोल तीन दिन, डिजेल साढे तीन दिन, हवाई इन्धन ६ दिन र खाना पकाउने एलपीजी ग्यास दुई दिनका लागि मात्रै सञ्चिति हुने निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको भनाइ छ । यही भण्डारण क्षमताबाट आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा भने पेट्रोल आठ दिन, डिजेल १५ दिन, हवाई इन्धन २० दिन र खाना पकाउने ग्यास सात दिन धानिँदै आएको थियो ।

२०५५÷५६ मा भने यही भण्डारण क्षमताबाट सबै प्रकारका इन्धनले उपभोक्ताको मागलाई डेढ महिनासम्म धानेको थियो । ‘यसरी माग बढ्दै जाने हो र भण्डारण क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने अबको नौ वर्षमा भण्डारण क्षमता शून्यमा झर्ने सम्भावना छ’, भट्टराईले भने, ‘यो विषयलाई संवेदनशील भएर समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।’

इन्धनको समस्याले नेपालीलाई कतिसम्म गाँजेको छ भने भारतको डिपो मथुरा, बरौनी, हल्दिया, पारादिप र रक्सौंलबाट प्राविधिक समस्याले एक दिन पनि इन्धन आपूर्ति नहुँदा उपत्यकासहित देशभर १५ दिनसम्म इन्धनको चर्को अभाव सृजना हुन्छ । विगतमा सरसफाइका लागि यस्ता डिपो एक दिन बन्द हुँदा नेपाली उपभोक्ताले १५ दिनसम्म इन्धन अभाव समस्या बेहोरेका थिए । दुई वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाली उपभोक्ताले इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका थिए । त्यतिबेला नाकाबन्दी खुलिसकेर पनि नेपाली उपभोक्ताले झन्डै सात महिनासम्म सुलभ रूपमा इन्धन पाउन सकेका थिएनन् ।

सरकारले समयमै भण्डारण क्षमता नबढाए केही वर्षभित्रमा ठूलो समस्या निम्तने इन्धनविज्ञ प्रा. अमृत नकर्मी बताउँछन् । युरोपियन मुलुकको मापदण्डअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकले कम्तीमा ९० दिन पुग्ने गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी बढ्यो ९० दिनको भण्डारण क्षमताको योजना
पछिल्लोपटक भारतले लगाएको पाँचमहिने नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण र क्षमता विस्तारको मुद्दा उठाएको थियो ।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै ९० दिन पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने समावेश गरेका थिए । सोही नीतिअनुसार निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा ९० दिनका लागि भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्नुपर्ने निगमको लक्ष्य छ । निगमले सातवटै प्रदेशमा इन्धन भन्डारण गर्न काम सुरु गरिसकेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा दोषी ठहरिनेलाई कारबाही गरिने दृढता