आयल निगम जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमा सांसदलाई धम्की

गोपाल खड्का

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने सांसदले आफूमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको बताएका छन् ।

घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अरुलाई प्रयोग गरेर छानबिन अघि नबढाउन सांसदलाई नै दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउन थालेका हुन् ।

‘यसअघि पत्रकारलाई धम्की दिएका खड्काले पछिल्लो पटक शक्ति दलाल समूहमार्फत सांसदलाई पनि थर्काएका छन् ।’

यसअघि पत्रकारलाई धम्की दिएका खड्काले पछिल्लो पटक शक्ति दलाल समूहमार्फत दबाब दिएको सांसदले बताए । अनियमितता छानबिनका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर राजधानी फर्किएका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद रामवीर मानन्धरले आफूमाथि सुरक्षा चुनौती थपिएको बताए । ‘निगम घोटालाको छानबिन अघि बढाएपछि सुरक्षा थ्रेट भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मान्छेमार्फत फोन गराएर अनावश्यक दबाब आइरहेको छ ।’

जति दबाब आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने मानन्धरले बताए । मानन्धरसहित सांसद दीपक कार्की नेतृत्वको टोली छानबिनका लागि झापा र सर्लाही पुगेको थियो । सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी र जनक बुढा नेतृत्वको टोलीले चितवन र भैरहवामा अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिका संयोजक ठकुरीले छिट्टै समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताएका छन् । मानन्धर र कार्कीले यो घोटालामा पूर्वआपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको समेत संलग्नता रहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मूल समितिमा पेस गर्ने तयारी भएको ठकुरीले बताए । ‘विस्तृत अध्ययनसहित सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं,’ ठकुरीले भने, ‘एकदुई दिनमै समितिमा पेस गरेर अन्तिम रुप दिन्छौं ।’ दोषीलाई कारबाही हुने सांसदले बताएका छन् । ‘घटनामा संलग्नलाई उम्किन दिँदैनौं,’ सांसद कार्कीले भने ।

निगमका उच्च अधिकारी र दलालले संसदीय छानबिन समिति स्थलगत अध्ययन गर्न जानुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका जग्गा विक्रेतालाई वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिएका थिए ।

खड्काले निरन्तर अनियमिततालाई उजागर गर्दै आएको नागरिक दैनिकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पारेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खड्काले ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सरकारका निकायले कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा खड्काको मनोबल बढेको सांसदले बताए । अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल चुप लागेर बसेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले आलोचना गरेका छन् । लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर त्यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको निर्देशनलाई पनि अटेर गरेपछि आलोचना भएको छ ।

जग्गा खरिदमा विधि, प्रक्रिया मिचेर कमिसन खानकै लागि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको सांसदले नै बताएका छन् ।

आजको नागरिकमा खबर छ ।

१४ वर्षपछि नेपाल आयल निगम ऋण मुक्त