एलइडी बल्ब खरीद तत्काल रोक्न नपर्ने, सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

विद्युत खपत कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरीद गर्न लागेका एलडीई बल्बमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गरिएको माग सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै परेको रीटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । गत बुधबार अधिवक्ता नारायण चौलागाई र लेखनाथ भट्टराईले अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन हालेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अर्को शुक्रबार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अदालतले सरकारलाई भने यसबारेमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । तर, अदालतमा भने नियम विपरीत गएर बल्द खरिद गर्न लागिएको भन्दै निवेदन परेको छ ।

यदि प्राधिकरणले बल्ब उपलब्ध गराउन सक्यो भने उपभोक्तालाई बजार मूल्य भन्दा भन्दा ३ गुणा सस्तो पर्छ । २ करोड एलइडी बल्ब ग्राहकलाई वितरण गर्दा २ सय मेगावाट बिजुली बच्ने र योसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी बताउँछन् ।

गत, बुधबार परेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्ष बनाइएको छ ।