एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रिपोर्टः काठमाडौं उच्च जोखिममा

प्राकृतिक विपत्तिका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन–इस्क्याप)ले गरेको अध्ययनअनुसार ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको हो । युएन–इस्क्यापको उपक्षेत्रीय प्रतिवेदनले पछिल्लो ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण २० लाख मानिसको ज्यान गएको देखाएको छ भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका २६ सहर प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

इस्क्यापका विपत्ति न्यूनीकरण विभाग प्रमुख सञ्जय श्रीवास्तवले काठमाडौं, नयाँदिल्ली, ढाका र कराँची विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको बताए । “हामीले गरेको अध्ययनअनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपबाट मात्रै १ खर्ब बढी आर्थिक क्षति भएको छ, यो अवधिमा २० लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्,” मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “त्यसमा पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका काठमाडौं, नयाँदिल्ली, ढाका र कराँची विपत्तिको उच्च जोखिममा छन् ।”

प्रतिवेदनअनुसार एसिया–प्रशान्त क्षेत्र भूकम्प, सुनामी, आँधीबेहरी, खडेरी, बाढीपहिरो, हिमपात, हिमपहिरो, मनसुनी वर्षालगायत विपत्तिको उच्च जोखिममा छन् । प्रकृतिक विपत्तिबाट आउने खतराबारे पहिले सजग हुन सकेमा विपत्ति न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा विपत्तिबाट जोखिने उपायका रूपमा पूर्वतयारी, राष्ट्र–राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, क्षेत्रीय क्षमता अभिवृद्धि र सहकार्यलाई सुझाइएको छ । श्रीवास्तवले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूले जनचेतना बढाउने र ठूलो लगानीका लागि दाता गुहार्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छ, यहाँ जनचेतना बढाउनु र आर्थिक सहयोगका लागि दाता गुर्हानुको बिकल्प छैन ।”

उनले विकसित मुलुकमा चेतनाको कारणले जोखिम कम हुने भए पनि विकासोन्मुख मुलुकले चेतनाको पहँुच बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । प्रतिवेदनअनुसार नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकालागि सरकारको क्षमताका विस्तार साझेदार मुलुकबीच सहयोग आवश्यक रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वको आर्थिक क्षतिको ४० प्रतिशत हिस्सा एसियामा हुने गरेको छ । सन २०३० सम्म दिगो विकासको एजेण्डा बलियो बनाउन क्षेत्रीय सहयोग, वित्तीय सहयोग कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको र यसकालागि आवश्यक नीतिनियमहरू बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यो खबर आजको कारोबारले लेखेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगकोे प्रतिवेदनले काम गर्न सहजः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त