ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ

द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षले ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बुधबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हालसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण र आगमी कार्य योजनाबारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा उहाँहरूले भन्नुभयो– “ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइ र स्रोतसाधनको कमीका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।”

सो अवसरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न कठिन भए पनि आयोगले सातै प्रदेश मुकाम खडा गरी काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।

आयोगमा ५८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको र अझै छुट रहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा आगामी असार १ गते महिला उजुरीका लागि खुल्ला गर्ने बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म मेलमिलाप गर्ने कानुन नभएको र गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातना गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्ने र बाँकी घटनामा मेलमिलाप गर्न ऐन जरुरी भएको छ भन्नुभयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये १०२ घटनालाई छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिदैं कानुन संशोधन भएर आएमा आफूहरूले तीव्ररुपमा काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्यहरू ज्ञानु गैरे, कमला पुरी, गीता क्षेत्री, कैशल शाह, राममाया बोगटी र वसुन्धरा रोकायालगायतले सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कुन–कुन कारणले दुबै आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हो, त्यसबारेमा जानकारी गराउन आयोगलाई निर्देशन दिदैं यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।