कतार संकट : कूटनीतिक चेपुवामा नेपाल

कतार

खाडी मुलुकबीच उत्पन्न द्वि तथा बहुपक्षीय द्वन्द्वको खिचातानीमा नेपाल पनि परेको छ । कतारले मित्र मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र उसका विरोधी देशहरूले पनि कतारलाई एक्ल्याउन कूटनीतिक लबिइङ थालेपछि नेपाल पनि चेपुवामा परेको हो ।

खाडी क्षेत्रका सबै मुलुकमा नेपाली कामदार छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि पक्षपात पूर्ण छैन । खाडी राष्ट्रहरूबीच बढदो तनावलाई नजिकबाट नियालेको बताउँदै नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न ती मुलुकलाई आग्रह गरेको छ । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति स्पष्ट पार्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो ।

मुलुकपिच्छे फरक कूटनीतिक धारले भने नेपालले सबैसँग उस्तै सम्बन्ध र सहकार्यमा जोड दिएको छ । नेपालले तीन वर्षदेखि मुलुकविशेष कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाएको छ । छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यो नीति अख्तियार गरिएको हो । कतारको विषयमा पनि नेपाली यही आधारमा अडिएर बोल्ने गरेको छ ।

खाडी मुलुकबीच बढदो तनावले नेपालजस्ता मुलुकमा कूटनीतिक दबाब पर्ने विषयलाई परराष्ट्रले आन्तरिक अध्ययन गरिरहे पनि विज्ञहरूसँग छलफल भने गरेको छैन । यस्ता विषयले विश्व नै दुई ध्रुवमा बाँडिने गर्छ । तर, नेपाल सरकारले यसलाई सामान्य वा नियमित कूटनीतिका रूपमा मात्र लिएझंै देखिन्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक माल्दिभ्सले खुला रूपमा साउदीलाई समर्थन गरेको छ । हामी न साउदी न कतारलाई समर्थन गर्छौं । त्यो हाम्रो नीति पनि होइन र हाम्रा कामदारको उपस्थितिका कारण कसैको पक्ष लाग्न सक्ने अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुक छैन ।

यो अवस्थाका कारण पनि अब नेपालले कतारको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । कतारलाई कुन रूपमा व्याख्या गर्ने भन्ने अन्योल चिर्न र सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै विचार अभिव्यक्त गर्न अध्ययन थाल्नुपर्ने कूटनीतिक जानकार बताउँछन् । खाडीका काठमाडौंस्थित दूतावासले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा पुग्दै आफ्नो पक्षमा सरकारलाई सकारात्मक बनाउन लागिपरिरहँदा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौं । उनीहरूले नेपालजस्तो स्वतन्त्र र पुरानो मुलुकको समर्थनले महत्त्व राख्ने भन्दै त्यसमा बल गरेका हुन् ।

राजदूतहरूले चाहेका नेता भेट्ने, आफ्ना कुरा सिधै सम्बन्धित निकायमा राख्ने प्रचलनले कमजोर बनेको नेपालको कूटनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरू लागिपरेका छन् । खाडी मुलुकमा नेपालीलाई पर्न सक्ने समस्या अध्ययनमा नेपाली कूटनीतिज्ञले कुनै चासो देखाएका छैनन् तर उनीहरूसँग आफ्ना कुरा राख्ने र सुन्ने काम गरिरहेका छन् ।

‘श्रममन्त्री, गृहमन्त्रीले लगातार राजदूत भेट्ने त्यसको जानकारी परराष्ट्रलाई समेत नहुनेजस्ता कार्यले पनि अभिव्यक्त हुने विषय फरक पर्ने हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ,’ एक जानकारले सुनाए । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले समस्याको विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘छरपस्ट भेटघाट व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । कतारमा देखिएको कूटनीतिक समस्याभन्दा पनि त्यसबाट हाम्रा नागरिकलाई पर्ने असरबारे सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

यतिबेला खाडीमा रहेका हाम्रा राजदूतले त्यहाँको विषयलाई अध्ययन गरिरहेको भने पनि आफ्ना नागरिकलाई के गर्ने भन्ने विषय सुझाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका उनीहरूका राजदूतले यथार्थ विषय बाहिर ल्याउँदैनन् भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हामी यथार्थमा पुग्न प्रयास गरिरहेका छांै । यसका लागि कुनै टास्क फोर्स बनाउने सल्लाह पनि भइरहेको छ ।’ खाडीका राजपरिवार एकापसमा नातेदारसमेत रहेकाले उनीहरूबीचको ‘इगो’ ले अहिले त्यस क्षेत्रमा जनता मात्र होइन, त्यहाँ रहेका विश्वका अधिकांश जनता पिरलोमा छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि आफ्ना नागरिक खाडी मुलुक पठाइरहेको नेपालजस्तो मुलुकको चिन्ताप्रति खाडीका नेपाली स्वयं अन्योलमा छन् । जान तयार भएकाहरू त्यसतर्फ नगएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । ‘हामीले त्यहाँको अवस्था अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय र विज्ञसहितको टोली बनाएर काम अघि बढाउन आवश्यक छ,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘श्रमका केही अधिकारीको नियमित भ्रमणले त्यहाँको यथार्थ अध्ययन हुन सक्दैन । केही जानकारी उनीहरूबाट पनि आउँछ, त्यसलाई आधारका रूपमा भने लिन सकिन्छ ।’

साउदी अरेबिया, बहराइन, सयुक्त अरब इमिरेट्स, लिबिया, यमन र इजिप्टले कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गर्दै समस्या बाहिर ल्याएका छन् । कतारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै खुला रूपले नाकाबन्दी लगाइएको छ । साउदी अरबले कतारलाई क्षेत्रीय र आपसी मतभेद बढाउने गतिविधिका साथै आतंकवादी समूहलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाए पनि कतारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षबीच आ–आफ्नो अडान रहेपछि कुवेतले मध्यस्तता गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेन । साउदी नेतृत्व समूहले कतारविरुद्धको नाकाबन्दी थप कडा पार्दै लगे । कतारले पनि उनीहरूको आरोपलाई खण्डन गर्दै अन्य विकल्पमा लाग्यो । तर, समस्या समाधानमा दुवै पक्ष ‘टसमस’ देखिँदैनन् । टर्की र इरानसँगको सम्बन्ध सहकार्यका साथै अलजजिरा टेलिभिजन नै अहिले प्रमुख विषय बनिसकेको छ ।

कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप खेलाउने पक्षमा सफल कूटनीति अवलम्बन त गर्‍यो तर उसले त्यसपछि आफूमाथि आइलाग्न सक्ने विभिन्न समस्यालाई ध्यान नदिएझैं अहिले पनि उसले समस्या देखाएपछि त्यसमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपले अघि बढ्न सकेको छैन । कतार ‘यस्ता नाकाबन्दी थेग्न सकिन्छ’ भन्ने सोचले अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका छन् । कतारको पश्चिमा मुलुकसँग विश्वकपका कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन भने अलजजिराका कारण खाडीकै शून्य बाहुल्य मुलुकसँग सुमधुर हुन सकेन । कतार बढी उदार भएको आरोप पनि छ ।

विदेशी कामदारमाथि कतारले गरेको व्यवहारलाई लिएर पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आलोचना खेप्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आएको कतार यतिबेला आफ्ना लागि कूटनीतिक लबिइङमा जुटेको छ ।

भूराजनीतिका अध्येता चन्द्रदेव भट्टले पनि यो समस्यामा नेपालले दिएको वक्तव्य सन्तुलित रहेको बताउँदै भने, ‘योभन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय आफ्ना नागरिकको चिन्ता हो । यो विषयमा हामीले के तयारी गरेका छौं । त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

कूटनीतिक लबिइङमा शक्ति मुलुकहरूले व्यापारको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भने नेपालजस्ता श्रमिक पठाउने मुलुकले कामदारको हकहितको कुरा उठाएका छन् । यतिबेला कतार विश्व कूटनीतिको अग्नि परीक्षामा छ । कतारको परीक्षा हुँदा त्यहाँ काम गर्न आफ्ना लाखौं नागरिक पठाउने मुलुक पनि त्यही परीक्षामा सामेल हुन्छ । कतारमा आफ्ना नागरिकभन्दा अन्य मुलुकका नागरिकको संख्या दोब्बर छ । विश्वकपको तयारीका लागि पूर्वाधार तय गर्न जुटेको कतारमाथि अचानक इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम ब्रदरहुड, अलकायदा लगायतका आतंकवादी समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सम्बन्धविच्छेद मात्र होइन, नाकाबन्दी नै लागेको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि समस्या समाधानतिर नगएकोमा कूटनीतिक समुदाय चिन्तामा छन् । उनीहरू आफ्ना नागरिकबारे एकअर्कामा नियमित सम्पर्क र छलफलमा छन् ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले अहिले नेपालीहरू समस्यामा नरहेको र यो लम्बिँदै गए समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । अहिलेको तयारी हेर्दा केही महिना लम्बिँदा पनि नागरिकको दैनिकीमा असर नपर्ने देखिएको उनले बताएका छन् । साउदी, बहराइन, ओमान, यूएईका दूतावासले पनि आफ्ना नागरिकमा समस्या नरहेको जनाउँदै नियमित ब्रिफिङ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरिरहेका छन् । कतारले नाकाबन्दीपछि विकल्पका रूपमा सम्बन्धका हातहरू बढाएकाले समस्या नरहेको उनीहरूको धारणा छ । कतार यतिबेला टर्की र इरानसँग थप नजिकिएको छ भने थाइल्यान्ड, सिंगापुर र भारतसँग व्यापारको चाँजो मिलाउँदै छ । हवाई रुटहरूको पनि विकल्प खोजेर नाकाबन्दीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

खाडी मुलुकबीच एकले अर्कालाई कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरेको घोषणा गर्ने एकप्रकारको चलनजस्तै भए पनि अहिले यसले निकै तिक्त रूप लिएको छ । कतार र साउदी दुवै मुलुकसँग अमेरिकी सम्बन्ध निकै निकट मानिन्छ । तर यसरी दुई मुलुकबीच भएको यो स्तरको घटनाक्रममा अमेरिकाले समस्या समाधानको कूटनीतिक बाटो सुझाएको छैन । चीनले पनि यो विषयमा आफ्नो मुख खोलेको छैन । सार्ककै अर्को राष्ट्र भारतको पनि सन्तुलित धारणा नै रहँदै आएको छ । तर सार्कबाट समान धारणा भने नगएको सन्देश माल्दिभ्सको साउदी निकट सम्बन्धले देखाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

नेपालमा कतार संकटको बाछिटो