संसद्को अन्तिम बैठक आज : संसद् कति सफल, कति असफल ?

व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तिम बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले २९ असोजलाई समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले चालू संसद्को अन्तिम बैठक बस्न लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार चालू संसद्को कार्यकाल २८ असोज अर्थात् शनिबार सकिनेछ । २८ गते शनिबार परेकाले संसद् बैठक बस्दैन । सोहीअनुसार २७ गतेलाई नै संसद्को अन्तिम बैठक बनाउने गरी दलका नेता, सभामुख तथा संसद् सचिवालयबीच सहमति बनेको हो ।

निर्वाचन आयोगले २९ असोजमा समानुपातिकको सूची र ५ कात्तिकमा प्रत्यक्षतर्फको सूची मनोनयनको समय निर्धारण गरेको छ । चालू संसद्को कार्यकाल ४ कात्तिक वा २८ असोजसम्म रहने भन्नेमा अन्योल थियो । तर, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची मनोनयनलाई आधार मान्दै शुक्रबार नै संसद्को बैठक टुंगो लगाउन दलहरू सहमत भएका हुन् ।

वैधानिक हिसाबमा संसद्को कार्यकाल ४ कात्तिक भए पनि व्यावहारिक हिसाबमा शुक्रबारबाटै टुंग्याउनुपरेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । ‘चुनाव नहुँदा ७ माघसम्म यो संसद्को कार्यकाल रहने हो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेबमोजिम २९ असोजमा समानुपातिकको सूची मनोनयन गर्ने दिन रहेकाले २८ गतेबाटै संसद्को कार्यकाल सकिँदै छ,’ उनले भने ।

मनोनयनको समय पर सरे संसद् रहने

सरकारले २९ असोजलाई निर्धारण गरेको समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको समय पर सारेमा भने संसद् स्वतः कायम रहनेछ । १० मंसिरमा तोकिएको पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्ने सत्तारुढ कांग्रेसले पहल गरिरहेको छ । सरकारले मनोनयनको दिनलाई ७ माघ पर नजाने गरी जति दिन पर सार्छ, त्यसको अघिल्लो दिनसम्म संसद् कायम रहनेछ । ‘समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको समय सरकारले सा¥यो भने बेग्लै कुरा नत्र शुक्रबार नै संसद्को अन्तिम बैठक हो । संसद् रहन अब सरकारले २९ गतेसम्म मनोनयनको समय पर सार्नुपर्नेछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।

राष्ट्रिय सभा विधेयक अड्कियो अब अध्यादेशबाट

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने भएको छ । बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने एमाले तथा माओवादी केन्द्रको अडान र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले संसद्को कार्यसूचीमा परेर पनि विधेयक टुंगो लाग्न नसकेको हो । संविधानमा समेत व्यवस्था नभएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले बताए । अब सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल विधेयक ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले व्यावहारिक रूपमा समेत एकल संक्रमणीय व्यवस्था समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार हुने भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुटेको बताए । ‘निर्वाचन पद्धतिबारे दलहरूले आ–आफ्नो हरहिसाब गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सामान्यतः एकल संक्रमणीय मतअनुसार धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । थोरै मत ल्याउने दलहरूको समेत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ । बहुमतीय आधारमा जाने हो भने त जसले बढी मत ल्याउँछ उसैको मात्रै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ,’ उनले भने ।

संसद् कति सफल, कति असफल ?

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि ४ मंसिर ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भयो । त्यसलगत्तै संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित संसद्ले हालसम्म ५४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यस अवधिमा संसद्ले चारवटा विधेयक अस्वीकृत ग¥यो । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि संसद्मा हालसम्म १४७ वटा विधेयक दर्ता भए । जसमध्ये १११ विधेयक पारित भयो । यस अवधिमा संसद्बाट पाँच विधेयक अस्वीकृत भयो भने सरकारले आफैँले दर्ता गरेका दुईवटा विधेयक फिर्ता लियो । हाल संसद्मा २९ विधेयक अड्किएका छन् ।

चार वर्षमा चार सरकार

०७० को निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभा र संविधान जारीपछि रूपान्तरित संसद्ले चार वर्षमा चारवटा सरकार निर्वाचित गरायो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका चार सरकार निर्वाचित भए ।

राष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन

३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान घोषणा गरे । त्यसवेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ थिए । पहिलो संविधानसभामा समेत संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ ५ फागुन ०७० बाट पुनः दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका थिए । संविधान घोषणापछि ११ कात्तिक ०७२ मा संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो भने त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् १४ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसअघि नै २९ असोजमा माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती नेपालकै इतिहासमा पहिलो महिला सभामुखको रूपमा निर्वाचित भइन् । तत्कालीन राप्रपा नेपालका गंगाप्रसाद यादव उपसभामुखमा निर्वाचित भए ।

तीन तहकै निर्वाचन

संविधानसभापछि रूपान्तरित संसद्को काम भनेकै संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने ऐन बनाउनु थियो । सोहीअनुसार यस संसद्ले बनाएको ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरी सम्पन्न ग¥यो । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये यही संसद्बाट आवश्यक कानुन पारित गर्दैै सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति १० र २१ मंसिरलाई तय गरेको छ ।

यो संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

संविधानको पहिलो संशोधन दोस्रो प्रयास असफल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा दर्ता गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक संसद्ले ९ माघ ०७२ मा पारित ग¥यो । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रमुख तीन दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसद्मा लामो छलफल भएर सो विधेयक पारित भएको हो ।

गत ५ भदौमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ चैत ०७३ मा संसद्मा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्तावसमेत संसद्बाट अस्वीकृत भएको हो ।

संविधान कार्यान्वयनप्रति निराश छैन (सुवासचन्द्र नेम्वाङ, संविधानसभा पूर्वअध्यक्ष)

नेम्वाङको स्वास्थ्यमा सुधार

यसकारण संसद् सफल

दुईवटा संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी गर्नुअघिसम्मसभामुख भएर मैले ऐतिहासिक संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेँ । संविधानसभाको काम संविधान जारी गर्नु थियो । लामो छलफल र बहसपछि अन्ततः ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाले संघीय संविधान घोषणा ग¥यो ।

संविधान घोषणापछि रूपान्तरित संसद्को मुख्य काम संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगो लगाउने हो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघ गरी तीनै चरणको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य ऐन बनाउने यो संक्रमणकालीन संसद्को जिम्मेवारी थियो । सरकारले नै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा ल्याउन ढिलो ग¥यो । ढिलै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लाग्यो । सोहीअनुसार मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सरकारले ढिलो गरी संसद्मा ल्यायो । त्यसलाई पनि हामीले आवश्यक छलफल र संशोधनबाट टुंगो लगायौँ ।

यसमा चुक्यो संसद्

संविधानबमोजिम सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । कतिपय प्रश्नले संसद् तथा संसदीय समितिमा प्रवेश पायो । पछिल्लो अवधिको संसद्ले विशेषगरी संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पूर्ण ध्यान दिन सकेन । २१ मंसिरपछि आउने संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महतवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा लिन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन हुन सक्छ

९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा संविधानसभाले संविधान बनायो । छिमेकी देश भारतमा ६५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएका हुन् । अमेरिकामा समेत ५२ प्रतिशतको समर्थनमा संविधान बनेको हो । हामीले उत्साहका साथ संविधान बनायौँ । त्यसवेला संविधान घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका दलहरूसमेत अहिले संविधान कार्यान्वयनमा भाग लिएका छन् । संविधानअनुसार भइरहेको निर्वाचनमा उनीहरूको उत्साहजनक सहभागिता छ । अब निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छाअनुसार आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जनताको रहरमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । बाध्यतामा हुनुहुन्न ।

अबको बाटो

अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । मुलुकको संक्रमणकाल सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन् । हामीले जनतालाई अनुभूत गर्न सक्ने गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नुछ । आगामी संसद् तथा सरकारहरूले यी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको चरण संविधानको कार्यान्वयनको चरण हो । संविधान घोषणा गर्दा एकढिक्का भएका दलहरू संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आगामी दिनमा एकढिक्का भएर अघि बढ्नेछन् र संक्रमणकाल अन्त्य गर्न हामी सँगै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास लिएको छु ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठक, सबै सांसद भूपू हुँदै