निर्वाचनप्रतिको संशय– कति यथार्थ कति भ्रम, कति प्रायोजित ?

मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड, विकास निर्माण र जनताको जीवनस्तर सुधारको ठूलो हिस्सा अनि शान्ति, स्थिरता र राजनीतिक परिचालनको आधार भूमि मानिएको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा यसप्रति संशय उत्पन्न हुन थालेको छ ।

२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा हुने हो कि हैन, नभए के होला भन्ने जिज्ञासायुक्त चिन्ताजन्य प्रश्नहरुको ओइरो लाग्न थालेको छ । मधेशवादी दलको माग पूरा गरी उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा सत्तापक्षले चालेको पछिल्लो कदमले राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति त सिर्जना गर्न लागेको हैन भन्ने चिन्ता जागृत हुनु स्वाभाविक छ । विशेषतः संविधान संशोधनको विषयले जटिलताा थपेको छ । अनि, संविधानतः जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने बजेटका कारण निर्वाचन एकै चरण अर्थात् वैशाख ३१ गते नै सम्पन्नन गर्नुपर्ने वा जेठ १५ अगावै अर्को चरण सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, मधेवादी दलहरुले आफूलाई निर्वाचनमा जानका लागि एक महिनाको समय मागेका छन् । यसो गर्दा बजेट समयमा आउँदैन । बजेटकै लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचनको माहोलले जसरी आम जनतालाई उत्साहित बनाइरहेको छ । क्षणक्षणमा आउने राजनीतिक क्षेत्रको अकर्मण्यताले निराशा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्मको स्थिति अनुसार वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राज्यसमक्ष छ ।

निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ, सुरक्षा सयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । तर पनि मुलुकमा देखिएका विभिन्न खाले अवरोध र असन्तुष्टिले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने आङ्शका पनि छ ।

मुलुकमा देखिएका यी अवरोध र असन्तुष्टिलाई समाधान गरी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्नेमा आम नेपाली जनता एकमत देखिन्छ । संविधानमा घोषित मितिमा नै तीनै तहको निर्वाचन हुन सक्दा यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउने मात्र होइन, समग्र राजनीतिलाई स्थिर पार्छ । मुलुकमा राजनीति स्थायित्व हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पर्छ ।

विगतको भन्दा फरक निर्वाचन

विगतमा भएका स्थानीय निकाय निर्वाचनको निरन्तरताका रुपमा नभई यो निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्माणमा केन्द्रित भएकाले ऐतिहासिक हो । जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको स्थानीय तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको एउटा सेतुको रुपमा पनि यो निर्वाचन आएको हो । विगतका स्थानीय निकाय योजना निर्माणमा केन्द्रित हुन्थें । अहिले आफ्नो आय, क्षमता, आवश्यकता हेरी आफैँले योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी पनि लिइने गरी स्थानीय तह निर्माण हुँदैछ ।

अहिले गाविसस्तरकै क्षेत्र र जनसङ्ख्या समेटेको वडामा उपसचिव वा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख रहने र इन्जिनियरसहित ११ जना कर्मचारी रहने व्यवस्थाका कारण स्थानीयको घरदैलोमा नै सरकारी सेवा सुविधा पाउने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैछ । सङ्घीयताको वास्तविक महत्व र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा नै पु¥याउने परिस्थितिको निर्माण यो निर्वाचन पछि हुँदैछ । विगतमा राज्य सञ्चालकमा देखिएको केन्द्रिकृत विकासको सोच नै मुलुकको समन्यायिक विकासका बाधक हुन् । अब त्यो चिन्तन र सोच त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउनका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन हुँदा राजनीतिक स्थिरताकासाथै मुलुक सबल आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।

अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अन्त्य

प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन बढ्दो छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ । त्यसो त सरकार परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिएपनि यसले सिर्जना गरिएका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएको छैन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ । यसरी मुलुकमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अन्त्यका लागि स्थिर स्थानीय, प्रदेशीय र केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकार अत्यावश्यक छ । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि रहेको तरलता र सङ्क्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन नै अचुक अस्त्र हो । यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा चर्को रुपमा उठ्न थालेका छन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन् । अहिलेको परिपेक्ष्यमा आर्थिक विकासको कुरा नगरी राजनीति उद्देश्य नै पूरा हुनै सक्दैन् । त्यसैले राष्ट्रिय मूलधारका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना आधिकारिक घोषणा पत्रमा विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई समावेश गरेका छन् । यसबाट अबको राजनीति केवल राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि मात्र नभई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

आम नेपाली जनतामा पनि विकास र समृद्धिको चाहना कायमै छ । उनीहरु परिवर्तन, विकास र समृद्धि चाहन्छन् । त्यो विकास, परिवर्तन र समृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा प्रमुख ठूला दलले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन् । निराशजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित बजार भावको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद सङ्केत हो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी (केन्द्र), राप्रपा नेपालले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन् । संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकको समग्र पक्षमा आमूल रुपान्तरण हुन सक्दैन् । समाजमा द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तितर्फ मुलुकलाई फर्काउने कि आपसी राजनीतिक संवाद र सहमतिको माध्यमवाट विधमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने ? अहिलेको अहंम प्रश्न यही नै हो ।

निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता

मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्न सक्दैन् । सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बनाउन भ्याएसम्मको प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ । निर्वाचनवारे सम्पूर्ण कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन् । सुरक्षा, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको निरन्तर पहलका कारण निर्वाचन तयारीको कामले तिव्रता लिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गराउनु आवश्यक छ । उनीहरुले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दा नै निर्वाचनको वातावरण थप बलियो हुन जान्छ । त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गरी सबैलाई निर्वाचनमा होम्न खोजिएको हो । निर्वाचनप्रति दल र आमजनतामा देखिएका भ्रम र आशङ्काबाट मुक्त भई निर्वाचनमा हेमिनुको अर्को बिकल्प छैन् ।

अब के गर्ने ?
संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने निश्चित छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा रहेको यो निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मधेस लगायत विधमान सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

कुनै पक्ष, विपक्ष, तर्क, विवाद वा कुनै पनि वहानामा कसैले पनि निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन । स्वच्छ, धाँधलीरहित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको साझा दायित्व हो । राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहमा परेर विवाद वा अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरी यसलाई लम्बयाउने वा अलमल्याउने कार्य कहीँकसैबाट नहोस् । यदि कुनै पक्षवाट त्यस्तो अबरोध वा विवाद भयो भन्ने त्यसलाई चिर्न तत्काल स्थानीयवासी, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायतका सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता, संसद अबरोध खुल्यो