प्रचण्डको डर- “संघीयता २२ से २४ से जस्तो हुन लाग्यो, कतै उल्टने त हैन ?”

नेपालमा नयाँ अभ्यास हुँदैगएको संघीयतामा तहतहको करले गर्दा अढाई सय वर्षअगाडिको २२ से २४ से राज्यको झल्को दिएको भन्दै यसले कतै व्यवस्था नै उल्टने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

मंगलबार औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तहपिच्छेको करले गर्दा प्रदेशपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले संघीयता नै उल्ट्याउने कारण बन्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले नेपाल एकीकरणमा जनताले साथ दिएको पनि राज्यपिच्छेको करले वाक्क भएर हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत सुनाउनुभयो ।

प्रचण्डको तर्क थियो कि- “त्यतिबेला तनहुँ गयो कर तिर्‍यो, गोरखा आयो कर तिर्‍यो, भीरकोट गयो कर तिर्‍यो, काठमाण्डू आयो कर तिर्‍यो, ललितपुर आयो कर तिर्‍यो, मकवानपुर गयो कर तिर्‍यो । यसले गर्दा त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावै तनाव भयो । मानिसहरू वाक्क भए, यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्या जस्तो । त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो” भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

यस्तै निष्कर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको थियो । महासंघको यस्तै गुनासोपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उपरोक्त धारणा राख्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा उहाँले उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गर्दै स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन् भन्दै उम्कने प्रयास गर्नुभयो ।

वीरगञ्जमा उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न वीरगन्ज पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँ धेरैले दोहोरो र तेहेरो कर लाग्न थालेका भन्दै गुनासो गरेका थिए।

उद्योगी व्यवसायीले छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोमा व्यवसायीहरूले त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने बताएपछि प्रचण्डले त्यस्तो अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँको तर्क थियो, अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्दै उहाँले अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे चौबीसे सरकार त होइन । हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो । तर मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले सङ्केत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो “अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ । तीनवटा तहका सरकार छन् । अनि कर बढिरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्” ।

चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।

संघीयताको जटिलता : संविधान नै घाइते हुने चिन्ता !