महाअभियोग
-
खोला किनारको मापदण्ड फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर…
पुरा पढ्नुहोस » -
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ किन निलम्बित हुने
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण महाभियोग प्रस्ताव गरियो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । कार्कीको महाभियोग…
पुरा पढ्नुहोस » -
महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र अदालतमा, प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च जाँदै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज पठाएको उक्त…
पुरा पढ्नुहोस » -
‘अर्को संसद्ले पनि राणामाथि छानविन गर्न सक्छ’
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्वित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग माथिको प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानविन गर्नसक्ने बताएको छ…
पुरा पढ्नुहोस » -
चोलेन्द्रले पोलेका नेताहरुलाई समितिको सफाई न्यायाधीशहरुसंग सोधपुछ हुने
महाअभियोगका क्रममा आफ्नो सफाई दिंदै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर चोलेन्द्र शमशेर जबराले आरोपित गर्नुभएका न्यायाधीश लगायतलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले…
पुरा पढ्नुहोस » -
कोइरालाको कैद घटाउने निर्णयबाट महाअभियोग लगाइएको भए जनतासमक्ष माफी माग्ने छु
प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग पाँचवटा विषयमा बयान लिएर सकिको छ । एक घन्टा लिइएको बयानमा…
पुरा पढ्नुहोस » -
महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?
महाअभियोग सिफारिस समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । सिंहदरबारमा आज समितिका ज्येष्ठ…
पुरा पढ्नुहोस » -
जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको मुद्दामा कागजात झिकाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निलम्वनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश…
पुरा पढ्नुहोस » -
महाभियोगको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध डेढ महिनाअघि दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । उक्त…
पुरा पढ्नुहोस » -
महाअभियोग पारित गर्न शान्ति समाजको माग
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निलम्बित प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी कानुनी कारबाही अघि…
पुरा पढ्नुहोस »