एक हप्तामा बढेका दुई हजार संक्रमित र खर्च भएको नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ

9 June, 2020 12:27 | बिचार | comments | 50700 Views

यादब देवकोटा

वितेको एक साता (जेठ २० देखि २७ सम्म) दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए । सबै संक्रमितहरु भारतबाट आएका हुन् तर उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाएपछि संक्रमणको पुष्टि भएका छन् । त्यस्तै क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएका र घर पुगेर मृत्यु भएकाहरुमा पनि संक्रमणको पुष्टि भैरहेको छ । यसो हुनुमा लापरवाही बाहेक केही हैन । संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी रुपमा परीक्षण नगर्दा संक्रमित बढिरहेका हुन् ।

यसबीचमा सरकारले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । अझै पनि स्थानीय तहबाट भएको खर्चको पूर्ण विवरण आइनसकेको उनले बताए । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

  

यो खर्च अन्य मुलुकले गरेको तुलनामा न्यून होला तर नेपाल जस्तो मुलुकमा साढे दुई महिनाभन्दा छोटो अवधिमा गरिएको यो खर्चको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न जनस्तरबाटै उठिरहेको छ । यसरको कारण स्पष्ट छ– परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले व्यक्तिव्यक्तिबाट गाँस मागेर जीवन धानिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनको अवस्था बयान गरिसाध्य छैन । कोरोना रोकथामका लागि जति बढी रकम खर्च भयो उति संक्रमित बढिरहेका छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने क्वारेन्टाइनमै रहेका व्यक्तिको मृत्यु कोरोनाका कारण हुन्छ भने त्यो क्वारेन्टिनको के अर्थ ? त्यहाँ राखिएका सबैको पिसीआर गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केकाको तत्काल मृत्यु हुन्छ ? यसमा दोष कसको ? कोरोनाको कि मृतकको ? यति लापरवाही र भद्रगोलका कारण अब कोरोना महामारी रोक्न नसकिने निष्कर्ष विज्ञहरुको छ । अहिलेको अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने जनता रोग र भोक दुबैले भटाभट मर्दै जानेछन् ।

बजेट विनियोजन हुने, प्रभावकारी काम नहुने परम्परा यो महामारीका बेला पनि देखिएको छ । भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरुलाइ राख्ने क्वारेन्टाइन अनि त्यहाँ गरिने परीक्षण कस्तो छ भन्ने त स्पष्टै छ । त्यस्तै देशका ठूला अस्पतालहरुमा पनि कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो छैन । अहिलेसम्म जति मृत्यु भएको छ ती सबैमा मृत्युपछि कोरोनाा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको परीक्षण छैन, संक्रमित भएका र नभएकालाई संगै राखिएको छन्, आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई तातोपानी समेत घरबाट ल्याइदिनुपर्ने अवस्था छ ।

कोरोना रोकथामका लागि गरिएको खर्चको हिसाब चाहियो ! कहाँ खर्च भयो ? क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले पेटभरी पानी खान पाएका छैनन्, उनीहरुका परीक्षण भएको छैन, आरटिडीमा नेगेटिभ आयो भन्दै घर पठाइन्छ, अनि मृत्युपछि “कोरोना संक्रमण भएको रहेछ” भनेर विज्ञप्ति निकालिन्छ ! के यसरी नियन्त्रण हुन्छ कोरोना ? क्वारेन्टिनमा राख्ने सम्भावित कोरोना संक्रमित भएर हो र उसबाट अरुमा नसरोस् भन्नका लागि हो तर यहाँ त संक्रमितहरुलाई संक्रमण पुष्टि नभएकाहरुसंगै क्वारेन्टिनमा राखिन्छ ? परीक्षण छैन ? कति फैलियो कति कोरोना ! लेखाजोखा गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।

खर्च भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार नै भयो भनेर आरोप नमान्ने हो भने सदुपयोग पनि कहाँ कति भयो ? प्रचण्ड गर्मीमा त्रिपालमुनी पेटभरी पानी समेत खान नपाइने बन्दोबस्तीले कोरोना रोकथाम हुन्छ ? किन क्यारेन्टिनमा बसेकाहरु रातारात भागे ? किन क्वारेन्टाइनमै बसेकाहरुको मृत्यु भयो ? के यही हो रोकथामका तरिका ? राम्रोसंग परीक्षण गरिएको भए तिनीहरु मर्ने थिएनन्, अनि अरुलाई संक्रमित पनि गराउने थिएनन् । संक्रमित छुट्याएर उपचारका लागि पठाउने काम किन भएन । त्यत्रो रकमले के क्वारेन्टिनका त्रिपाल मात्रै खरीद गरियो ? कति परीक्षण उपकरण किनियो, कति औषधि किनियो अनि कतिलाई सरकारले पैसा तिरेर विदेशबाट उद्धार ग¥यो ?

अहिलेसम्म भएको खर्च पानीमा बगाएजस्तो भएको छ कि छैन ? सरकार यो संकटको घडीमा अलि बढी जिम्मेवार बन्नुप¥यो ! अहिलेको अवस्थामा सरकार सरकारजस्तो भएन भने यसले विद्रोहको जन्म गराउँछ । जनताको धैर्यको बाँध फुट्छु अगावै आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ । दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारको यस्तो अविगत ? कठै ! भाषणका चर्का आवाजले कोरोना मर्दैन ! यत्ति कुरा बुझे हुन्छ ।

समय बितिसकेको छैन र गरीब देशका धनी नेता र शासक भएको विडम्बनाकाबीच हामी जसरी बाँचिरहेका छौं त्यसको सानो छनक मात्र शासनसत्तामा रहेकाहरुमा भैदिए र उनीहरुले थोरै मात्र मानवीय सम्वेदनशील भावना देखाइदिएको भए अहिले अवस्था अर्कै भैसक्थ्यो । राहतको नाममा कसले के पायो ? कर तिर्न बोलाउने ? यसको बिरोध भयो । हो, त्यो कर लकडाउनभन्दा अघिको तिर्न बोलाइएको हो तर के यो समय कर तिर्न उर्दी जारी गर्ने समय हो ?

मन्त्रीको सुविधा कटौती नहुने, सांसदको तलब भत्ता जस्ताको तस्तै, भ्रष्टाचारको आहाल बनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा वार्षिक ४ करोड, मन्त्रीका लागि जिमखाना, राष्ट्रपति कार्यालयको कार्पेट फेर्ने तयारी अहिलेको समयको आवश्यकता पक्कै हैन, तर सरकार किन यस्तो काम गरिरहेको छ ? लकडाउन बाहेक अर्को उपाय नदेख्ने बुद्धिहीनहरुको भीडले मुलुकलाई महामारीको दलदलमा फसाउँदै गएको छ ।

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More