परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सुगौली सन्धिबाट वर्तमान नेपालको नक्शा निर्धारण भएको सन् १८१६ पूर्वी मेची नदी पश्चिममा काली (महाकाली) सीमा तय गरेको नै नेपालको आधिकारिक नक्शा भएको बताउँदै भारतले नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर भएको मौका छोपेर सीमा हेरफर गरेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको दशजगामा पनि सीमा अतिक्रमण हुने गरेको जानकारी दिँदै त्यहाँ घर बनाउने, कार्यालय बनाउने, खेती गर्ने गरेको पनि देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने कुनै पनि सीमासम्बन्धी सन्धि भएको छैन, नेपाल र भारतबीच नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर भएको मौका पारेर सीमा हेरफेर गरेको देखिन्छ”– उहाँले भन्नुभयो, सन् १८५० को दशकपछि पश्चिम कालीको भू–भागमा भारतले पहिला नक्शा सार्दै लगेको र पछि सीमा सार्दै गरेको देखिन्छ । यसलाई नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने छ ।
राष्ट्रियसभामा बुधबारको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सीमा समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै सो धारणा राख्नुभएको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक भएपछि विवाद आएपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले नेपालको भू–भाग भएको प्रस्तावसमेत पठाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “नेपालले पठाएको प्रस्तावका बारेमा भारतले पठाएको प्रतिक्रियामा त्यहाँ समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न भनेको छ ।”
नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीका वीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तांमा दुवैदेश वीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रीत रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।
“वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २०५५ सालमा प्रतिनिधिसभामा कालापानीको भू–भागकै विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, त्यो बेला कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनसकेन”–उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेला राष्ट्रिय एकता भएको भए राष्ट्रको भू–भागको विषयमा आज समस्या र तनाबरहित सम्बन्ध हुने थियो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्