-
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
अतिक्रमित जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का
नेपाल जापान
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा…
