मध्य र सुदूरपश्चिमका महिलाहरुका लागि अत्यन्त अमानवीय यातनाका रुपमा रहेको छाउप्रथा उन्मुलनका लागि अहिले सरकार, स्थानीय तह र अभियन्ताहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । यसै क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सुर्खेतमा ३०० छाउगोठ भत्काइएको छ ।
सरकारले छाउगोठ हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी नेतृत्वको टोलीले तीन दिनको अवधिमा ३०० छाउगोठ भत्काएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँका यी तीन स्थानीय तहमा छाउपडी कुप्रथा व्याप्त रहेको छ । यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा छाउपडीमुक्त घोषणा गरिए पनि स्थानीयले पुनः छाउगोठ निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
महिनावारी भएकी महिलालाई घरदेखि अलग्गै हावा तथा प्रकाश नछिर्ने गरी बनाइएका स–साना घरलाई छाउगोठ भन्ने गरिन्छ । महिनावारी हुँदा कम्तीमा पाँचदेखि सात दिनसम्म छाउ बार्ने चलनलाई ‘छाउपडी’ भन्ने गरिन्छ । ‘छाउपडी’ बस्ने घर नै छाउगोठ हुन् । पछिल्लो समय छाउगोठमा महिलाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई त्यस्ता छाउगोठ हटाउन कडा निर्देशन दिएको हो ।
सुर्खेतमा करिब एक हजार ८०० छाउगोठ रहेको बताइएको छ । यतिबेला सुरक्षाकर्मीसहित जिल्ला प्रशासन नेतृत्वको तीन टोली गाउँबस्तीमा खटिएको छ । प्रजिअ अधिकारीले छाउगोठ हटाउने अभियानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला अगुवाहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा छाउगोठ हटाउन समिति गठन गरिएको छ ।
“पुनः छाउगोठ बनाएर महिनावारी बार्ने गरेको पाइएमा छाउगोठमा बस्ने र बसाल्ने दुवैलाई कानूनी कारवाही हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । छाउगोठमा बसाल्न उत्पे्ररित गर्ने धामीझाँक्रीलाई समेत सचेत गराउने तयारी रहेको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । मुलुकी अपराधसंहितामा छाउपडीलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै छाउगोठमा बस्ने र बस्न पठाउने दुवैलाई तीन महिना कैद र रु तीन हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्