राजनीति

यस्तै अवस्था रहे संकटकालको स्थिति आउनसक्ने

राज्यका अंगहरु 'डेडलक' भए धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न हुँदैन भन्ने आधार रहँदैन

राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु असफल हुँदै गएपछि मुलुकले सहज रुपमा आफ्नो गति अघि बढाउन सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको नाममा अदालतको परमादेशबाट बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले मुलुकको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न असफल भैरहेका बेला गठबन्धनकै एक नेताले भने मुलुकको अवस्था यस्तै भैरहे संकटकालको स्थिति आउने चेतावनी दिएका छन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा ‘डेडलक’ भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

अन्तरवार्तामा गुरुङले छिटोभन्दा छिटो अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै हामीले गुरुङले भन्नुभयो- “अहिले नै डेडलक फुकाउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।  सकिएन भने पनि इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ ।”

त्यस्तो अवस्था आएमा धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न हुँदैन भन्ने आधार नरहने बताउँदै नेता गुरुङले भन्नुभयो- “संविधानले तोकेको समयावधिमा निर्वाचन नगर्नेबित्तिकै धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न हुँदैन भन्ने आधार रहँदैन । समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ ।”

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरु गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने पनि चेतावनी दिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको र देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको र रणनीतिक रूपले नै संसद्, न्यायालय र संविधान निष्क्रिय पार्न चलखेल भइरहेको दावी पनि गर्नुभयो ।

त्यसै गरी अन्तरवार्तामा नेता गुरुङले एमसीसी अमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउँदै सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “आर्थिक सहयोगका नाममा अमेरिकाले सैन्य योजना अघि सारेको आरोप लगाउँदै यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरु निष्क्रिय गराउँछ ।”

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button