बालविवाह र बालबालिका बेचबिखन अमानवीय मात्र नभएर कानुनले नै निषेध गरेको भए पनि नेपालमा यसमा रोकथाम हुन सकेको छैन । बालविवाह बिरुद्ध अनेक अभियान चलिरहेको छ तापनि अझै मुलुकका २६ प्रतिशत बालबालका बेचबिखन र बालविवाहको जोखिममा रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा एक चौथाइभन्दा बढी बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेको जनाएको हो । बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताउनुभएको छ । आयोगको नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६ प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् ।
सदस्य अन्सारीका अनुसार मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो जोखिममा रहेका छन् ।
आयोगले औंल्याएका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा पनि सोही समुदायकै बढी रहेका छन् । यौन शोषणमा पर्ने गरेका महिलाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ । अशिक्षा तथा सही तथा गलत छुट्याउन नसक्ने महिलाहरू यौन शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्तो तथ्यांक विभिन्न निकायहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत तथ्याङ्क निकालेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । तथ्याङ्क विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सूचना तथा आयोगको अनुगमनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हो ।
आयोगले यो जोखिम कम गर्न सरकारलाई विभिन्न काम गर्न सुझाव दिएको छ । बालबालिका तथा महिलामाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले गर्नु पर्ने जति नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । अन्सारीका अनुसार कतिपय ऐन बने तर नियमावली बनेनन्। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उनीहरूको आय बढाउने किसिमका काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
उता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले काम गर्दै आएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार बालविवाहविरुद्ध मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्नेछ । मन्त्रालयले आयोगको सुझावकै आधारमा भने बालविवाह, यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्