प्रधान न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शुक्रबारको दिन ठूलो नैतिक संकटको दिन हुनेछ । उहाँकै इजलाशबाट उहाँ स्वयंकै नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका लागि ।
हुन पनि इजलास स्थगित भएन र ‘हेर्न नभ्याउने’ भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन्, किनभने उनले आफैंमाथि पनि ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्नुपर्नेछ ।
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस अर्थमा शुक्रबारको इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धसमेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ ।
पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितका विचारमा संविधानको संरक्षकको भूमिकासमेत भएको र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफू कस्तो ठाउँमा जाँदै छु र त्यसको कानुनी वैधता के हो भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हो । ‘हिजो पनि मैले थाहा पाइनँ, म उपस्थित भइनँ भनेर संवैधानिक परिषद्कै सदस्यले मुद्दा हाल्दा सर्वोच्च अदालतले सिफारिस उल्ट्याएर निर्णय बदर गरेको स्थिति थियो, त्यति त बुझ्नुपर्ने हो,’ पण्डितले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानअनुसार नै पद रिक्त भएको र अध्यादेशमार्फत त्यसलाई झनै अधुरो बनाइएको अवस्थामा आफू जान हुने हो कि होइन भन्ने विचार गरेको भए हुने थियो ।’
कान्तिपुर दैनिकको यस सम्बन्धी समाचार विवरण यस्तो छ- संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहेको संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए ।
‘बिहान बैठकमा गयो, कोरम पुगेन भन्यो, दिउँसो नयाँ कानुन आयो । बेलुकी गएर बैठक बस्यो, निर्णय गर्यो । केही पनि भएको छैन भनेर निर्णयलाई पाँच दिन गोप्य राख्यो, पछि अनुकूल हुँदा सार्वजनिक गर्यो, यो त अनौठो भएन र ?’ पूर्वन्यायाधीश पण्डितले प्रश्न गरे । उनका अनुसार त्यस्तो विवाद जोडिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइका लागि आफ्नो विकल्प छैन भनिरहेका छन् । बुधबारको अर्को मुद्दाको सुनुवाइमा त उनले प्रधानमन्त्रीले गरेको आफ्नो र महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति एकै खालको भएकाले अन्यथा लिन नहुने र इजलासमा बस्न मिल्ने तर्कसमेत गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘यो गलत भयो, प्रधानमन्त्रीले नभई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तपाईंको नियुक्ति भएको हो’ भनेपछि मात्रै उनी हच्किएका हुन् ।
यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशले पदीय हैसियतले गरेका कामकारबाहीमा अदालतमा मुद्दा परेका छन् । न्यायपरिषद्को अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यसअघि पनि कैयौं मुद्दा परेर फैसला भई नजिर बनिसकेका छन् । त्यस्ता मुद्दा प्रधानन्यायाधीश आफूले हेर्दैनथे । तर यस पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको मुद्दा उनैले हेर्न जोडबल गरिरहेका छन् ।
न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता २०६५ को बुँदा ४ मा निष्पक्षताका विषयहरू उल्लेख छन् । जसमा विवादसम्बन्धी विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा पूर्वजानकारी भएमा वा साक्षीका रूपमा रहेमा मुद्दा हेर्न नहुने भनिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयका क्रममा भएका सबै तथ्य थाहा पाएका छन् । उनी त्यो बैठकका साक्षीसमेत हुन् ।
उनी इजलासमा रहँदा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएमा भोलि उनैले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने र आफैंले पेस गरेको लिखित जवाफ आफ्नै इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने देखिन्छ । ‘उहाँले अहिले मेरो त विकल्पै छैन भनेर रटान दिइरहनुभएको छ । हामीले पढेको विधिशास्त्रअनुसार यस्तो त मिल्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश पण्डितले भने, ‘यस्तो जटिलता आयो, विकल्प खोज्छु त भन्नुपर्ने हो । न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, गरेजस्तो देखिनुपर्छ ।’
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो मुद्दा सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बसेर केही दिन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाएर समाधान खोज्ने विकल्प छ । त्यसो हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा पनि अप्ठेरो के छ भने उनी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा संवैधानिक परिषद्कै पनि पदेन सदस्य हुन्छन् । केही वर्षअगाडि गोपाल पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिएका थिए । त्यस्तो बेलामा मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अर्को चुनौती छ ।
न्यायाधीश सोझै आयुक्त ?
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पछिल्लो संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १४३ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई ‘अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीशको पदबाहेक अन्य कुनै पदमा खटाउन नहुने र कुनै न्यायिक काममा खटाउनुपरे पनि ‘न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिनुपर्ने’ अनिवार्य व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका बहालवाला कामु मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गर्दा न्यायपरिषद्को परामर्श नलिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । त्यसमाथि न्यायाधीश सिलवालको सिफारिस कुनै खास अवधिका लागि नभई ६ वर्षको स्थायी नियुक्तिको सिफारिस हो । अझै उनी त प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् । ‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो भनेर औपचारिक रूपमा कतै आएको छैन । नेपालको संविधानअनुसार बहालवाला न्यायाधीश त्यसरी नियुक्त भएर जान मिल्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश पण्डितले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेसम्म उहाँले राजीनामा दिनुभएको र स्वीकृत भयो भनेर सुनिएको छैन । यस्तो कुरा सार्वजनिक रूपमा हुनुपर्ने हो । राज्य पनि यसरी खासखुस ढंगले चल्छ र ?’
बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान न्यायाधीशहरूकै सुझाव
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश बलिराम कुमारको निधनमा शोकप्रस्तावबारे निर्णय गर्न आयोजित बैठकमा न्यायाधीशहरूले इजलासको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘केही न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको निवेदनको सुनुवाइमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, बृहत् पूर्ण इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘निकैबेर यसबारेमा छलफल भयो, केही न्यायाधीशहरूले खुलेर ठीक भएन भन्नुभएको छ । कुनै निष्कर्ष निस्किएन । उठ्ने बेलामा प्रधानन्यायाधीशले हेरौंला, हेरौंला भनेपछि सबै बिदावारी भए ।’
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले समेत संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । ‘यो–यो न्यायाधीशले यसरी आवाज उठाए भन्नु उचित हुँदैन, किनभने भोलि उनीहरूले पनि इजलासमा बसेर यो विषय हेर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर निकै गम्भीर ढंगले इजलास गठनको आधार र औचित्यमाथि छलफल भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासको सान्दर्भिकताबारे उहाँहरूले बोल्नुभयो ।’
स्रोतका अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने संवैधानिक इजलासबाटै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संवैधानिक इजलास यी विवाद निरूपण गर्न सक्षम रहेको भन्दै त्योभन्दा अरू आकारको इजलास आवश्यक नभएको भनी आफ्नो भनाइ राखेका थिए । उनले यसअघि जस्तो र जुनसुकै इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नजिर प्रतिपादन गरेको भए पनि अहिलेको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई ‘सन्दर्भ सामग्री’ का रूपमा हेरेर आफ्नो निर्णय दिन सक्ने बताए ।
‘कुराकानीको लय र भाव सुन्दा संवैधानिक इजलास छाड्ने उहाँको इच्छा थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि छाडिदिएको हुँ भन्ने आशयमा प्रस्तुत हुनुभयो ।’ स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा कार्कीको प्रस्तुतिबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राहत महसुस गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूको ‘फुल कोर्ट’ बैठक बस्न सकेको थिएन । शोक प्रस्तावबारे निर्णय गर्न बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
आफैंमा सक्षम र योग्य भएकाले सर्वोच्च अदालतका हरेक न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने भन्दै केही न्यायाधीशहरूले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीशको आदेशबाट संवैधानिक इजलासमा मुद्दा रिफर गर्दा आधार र औचित्यबारे विवेचना नभएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा जानु नै उचित हुने तर्क गरेका थिए ।
‘त्यसो भयो भने निष्पक्ष न्यायसम्पादन र तटस्थताको सन्देश पनि जान्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको आशय थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संविधानको संरक्षकको भूमिकामा अदालत छ र अदालतले आफ्नो धर्म छाड्नु हुँदैन भनेर घुमाउरो रूपमा प्रधानन्यायाधीशका कतिपय कामकारबाहीमाथि संकेत गरी ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।’ त्यसमा न्यायाधीश कार्कीले भने पुस ८ गतेको आदेशअनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन भएकाले त्यो नै यो निवेदनमाथिको सुनुवाइ गरी निर्णय दिन सक्षम भएकाले अरू विकल्पमा लाग्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की नबस्ने भएपछि उनको साटो सपना प्रधान मल्ललाई बसिदिन आग्रह गरेका थिए । आफू इजलासमा बस्दा कार्कीमाथि झैं प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले इजलासमा नबस्ने संकेत दिइसकेकी छन् । बिहीबारको पूर्ण बैठकमा उनैले समेत बृहत् पूर्ण इजलासको पक्षमा आवाज उठाइन् ।
त्यसका साथै अहिलेको संवैधानिक इजलासमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाले समेत संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका हुन् । केही न्यायाधीशहरूले त यसअघिका विघटनको सुनुवाइमा नै ११ सदस्यीय इजलास गठन भइसकेकाले कम्तीमा १३ सदस्यीय इजलास बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्