उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकममाथि अनेक जालझेलको संकेत आउन थालेको छ । उनीहरु त्यो रकम नतिर्ने अडानमा र प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने अडानकाबीच सरकारले रकम तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नका लागि समिति गठन गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल असुल गर्ने हो भने कम्तिमा १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । तर उनीहरु महसुल तिर्न नभएपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यो समितिको प्रतिवेदनप्रति सबैको चासो छ किनभने उद्योगीको तर्क छ– प्राधिकरणले जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरण भन्छ– छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ । त्यस्तो महसुल हालसम्म १४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २ सय ३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समय पहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्युतभार कटौती हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत दिइएको थियो ।
घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३ सय १५ मेगावाट विद्युत दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठे पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन । गत चैतसम्म ११ अर्ब रहेको सो महसुल बढेर १४ अर्ब पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यसो त प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेपछि उच्च अदालत गएका कूल २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधीन १० मध्ये अब पाँच मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले समिति गठन गरेको हो र समितिले महसुल तिर्न नखोज्नेको पक्षमा प्रतिवेदन दिन्छ कि प्राधिकरणको पक्षमा भन्ने कुतुहलता अहिले छ ।
सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो ।
प्राधिकरणको कूल सञ्चित रु १५ अर्ब घाटाकै आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान हुने विश्वस गरिएको छ । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महसुल उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात नराखेको तथा राजश्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लापरवाही भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन भने बाँकी नै छ ।
प्रतिवेदनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले विद्युतभारकटौती ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख नराखेको पाइएको’ जनाएको थियो ।
प्राधिकरणको ‘महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि विद्युत खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको थियो । सो निर्णयको अनुमोदन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरूलाई कूल ३२ अर्ब रु ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्