गत शुक्रबार अवैध क्रसर उद्योगबिरुद्ध आउाज उठाउँदै आएका धनुषाको मिथिला नगरपालिका ५ श्रीनगरका २४ वर्षीय दिलिप महतोको क्रसर व्यवसायीबाट क्रूर ढंगले हत्या भएपछि प्रदेश नं. २ सरकार त्यस्ता उद्योगबिरुद्ध उभिएको छ । सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरेर अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिन लागेको हो । ‘गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न र नदीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गर्न गइरहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभएको छ ।
अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने पहिलो काम भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको हो । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य, खानीजन्य उद्योगहरु खोल्न स्वीकृति दिन्छ ।
स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछ । त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि सुरक्षा लगायतका काममा सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आग्रह भने गर्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्