अघिअघि नौ नौ महिनामा सरकार बदलिन्थे अनि मुलुकको विकास गर्न विनियोजन गरेको बजेट सबै फ्रिज हुने अवस्था आउने भएपछि असार लागेपछि बजेट सक्ने तारतम्य मिलाइन्थ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि त्यही भयो र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवस्था हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।
किनभने सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरु देशमा उधुम विकास भएको दावा गरिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशत नाघेको हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हैन- भएको विकास गफ हुन र यो ६ महिनामा सरकारले करिब १३.५ प्रतिशत मात्र विकास (पूँजीगत) खर्च गर्न सकेको छ ।
खर्चको यो आँकडा अघिल्लो आवको तुलनामा कम हो । सरकारले गत वर्ष यही अवधिमा सरकारले १७.७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको थियो । यो वर्ष विकास बजेटको कार्यान्वयन तथ्यांकमा मात्रै हैन, फिल्डमा पनि सुस्त छ । काठमाडौंका भीआईपी हिँड्ने सडक टल्काउनेबाहेक अन्य विकासका कुनै योजनामा सन्तोषजनक प्रगति भएको छैन ।
सरकारले गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख खर्च गरेको थियो भने यो वर्षको सोही अवधि (पुस २८) सम्म ५५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट खर्चिनुपर्नेछ ।
यो वर्ष चालु खर्च रकममा गत वर्षको भन्दा बढी भएको छ, तर प्रतिशतमा तुलना गर्दा खर्चको दर कम छ । गत वर्ष यस्तै अवधिमा २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख अर्थात ३५.१ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । यो वर्ष सोमबारसम्म ३ खर्ब ६ अर्ब करोड ८१ लाख खर्च भएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष असारमा आएर धेरै बजेट खर्चिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्ने गफ हाँक्छ । तथ्यांकमा खर्च देखाउनकै लागि हिलोमा जथाभावी पैसा खन्याइँदा बजेटको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्