पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार समेत पूरा अवधि टिक्न नसकेर संसद विघटन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउनुभएको छ ।
गोरखा सदरमुकाममा शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले अघिल्लो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिँदा बहुमतको सरकार पनि ५ वर्ष टिक्न नसकेकाले स्थिर सरकारका लागि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई खारेज गरिदिए समस्याको समाधान सजिलो ढङ्गले हुने बताउनुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा यस्ता खालका समस्याको समाधानका लागि संविधानमा नै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरुको अडान भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिएकाले अहिले अभाव खड्किएको डा भट्टराईको भनाइ थियो ।
उहाँले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष, राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जसपाको चाहना रहेको बताउनुभयो ।
“संसद् विघटनको विषयमा मूख्य रुपमा नेपाली कांग्रेसको अलि बढी अस्पष्टता भयो, कांग्रेसमा दुई धार प्रष्ट देखिएको छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो, “दाहाल–नेपाल पक्षको ओली पक्षसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद त्यसको कारण रहेको छ ।”
कुनै व्यक्तिलाई संविधानविपरीत अनधिकृत ढङ्गले संविधानका आधारभूत कुरालाई भत्काउने अधिकार दिइयो भने भोलि चुनाव पछि आउने सरकारले पनि भत्काउँछ, फेरि त्यसपछि आउनेले पनि भत्काउँछ, त्यसो गर्दा संविधान त ध्वस्त हुन्छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्