झण्डै एक वर्षपछि नेपाल र भारतबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भयो नयाँ दिल्लीमा । सो बैठकमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सीमा सम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र त्यससम्बन्धमा बाँकी रहेको खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा तथा सिमाना व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो ।
कोभिड–१९का कारण उत्पन्न चुनौतीको दुवै देशले निकट समन्वयमा रहेर सामना गरेकामा संयुक्त आयोगले सराहना गरेको तथा महामारीका बेला अत्यावश्यक औषधि र उपकरण भारतले उपलब्ध गराएकामा नेपालले नयाँदिल्लीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । नेपालको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिएर काठमाडौँको आवश्यकतानुसार भारतले कोभिड खोप प्रयोगमा आएपछि प्राथमिकताका साथ नेपाललाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
सबल विकास साझेदारी, पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन, मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्गबाट दुई देशबीच सम्पर्क स्थापना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा सवारीसाधन सहजरूपमा सञ्चालन हुने पुलको स्तरोन्नतिलगायत भारतको सहयोगमा जारी अन्तरदेशीय पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल निर्माणका प्रमुख परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका निम्ति भएका प्रयास र प्रगतिप्रति दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाउँदै दोधारा–चाँदनीसहितका बाँकी सिमाना क्षेत्रका वरपर निर्माण गरिने एकीकृत जाँचचौकी, सुख्खा बन्दरगाह, रेलवे, सडक र प्रसारण योजनालाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । चार सय किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन बैठक सहमत भएको छ भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरूप दिने सहमति पनि भएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने तीन दशक पुरानो उक्त परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको समाधान गर्न बाँकी विषय टुङ्ग्याएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइए पनि पानीको बाँडफाँटबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको थिएन तर आजको बैठकमा त्यस सम्बन्धमा हालै नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका प्रगतिलाई आधार मानेर अघि बढ्न सहमति भएको छ ।
त्यसअघि शुक्रबारा नै भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्ले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको प्रवचनमा उहाँले नेपाल र भारतबीचको एक हजार आठसय किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामध्ये केही किलोमिटर खण्डको मात्र सिमाङ्कनको काम बाँकी रहेको यथार्थ सुनाउँदै त्यसको पूर्णताका निम्ति संवाद गर्न नेपाल तयार रहेको तथा निष्कर्षमा पुग्न विश्वास र दायित्वको दायरालाई विस्तारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको बाह्य सम्बन्धका प्राथमिकता आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट प्रारम्भ हुने तथा भारतसँगको सम्बन्धको आधारशिलालाई अझ मजबुत तुल्याउँने स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक एवं आर्थिक सामथ्र्यले विश्वशक्ति राष्ट्रका रूपमा अघि बढेको भारतले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिबाट नेपाल हर्षित रहेको तथा दुवै देशका आ–आफ्नै आकाङ्क्षा रहेका बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले स्थिर र समृद्ध नेपाल निर्माण नै तीन करोड नेपालीको अभिलाषा रहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सफलतापूर्वक विकास गरेकामा भारतका वैज्ञानिक, शोध एवं अनुसन्धान केन्द्र, नवप्रवर्तक कम्पनीप्रति बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँले छिमेकीका नाताले नेपाललाई पनि खोप प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वभौमिक समानताका सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेप नेपाल र नेपालीका निम्ति राष्ट्रिय गौरवका अतिमूल्यवान मान्यता हुन् भन्दै उहाँले कसैप्रति दुराशय नराख्ने र सबैप्रति मैत्री कायम गर्ने नेपालको उद्देश्य भएको बताउनुभयो ।
तीन वर्षअघि नयाँदिल्लीमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समानता, पारस्परिक सम्मान, न्याय, समझदारी, एक–अर्काका चासो र संवेदनशीलताका सबल आधारमामा स्थापित एक्काइशौँ शताब्दी सुहाउँदो अग्रगामी बनाउन चाहेको नेपालको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सुदृढ आधारस्तम्भमा रहेको द्विदेशीय मैत्रीलाई अझ घनिभूत तुल्याउन सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसलाई अझ उन्नत बनाउने सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशयुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन स्वीकार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो मन्त्री ज्ञवालीले औँल्याउनुभयो । नेपालमा जलविद्युत् विकासका अपार संभावनाको चर्चा गर्दै उहाँले पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजना, स्वतन्त्र विद्युत् व्यापार, जल र रेलमार्ग, अन्तरदेशीय यातायात, पारबहनलगायत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा भारतसँगको व्यापार असन्तुलन घटाउन नेपालको प्रयासमा भारतसहितका नेपालको विकासका साझेदारबाट पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्