अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड भन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालिका–५ शेराबगरमा ‘गोरु जुधाइ प्रतियोगिता’ का अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय सरकारले रु तीन करोडभन्दा माथि र प्रदेश सरकारले रु एक करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ नियम बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“तीन तहमा रहेका सरकारले के–कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अस्पष्टता अन्त्य गर्दै योजनामा बजेटको आकारको सीमा तोकिएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “ससाना र टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न कुन सरकारले कति आकार बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नयाँ नियम बनाइएको छ । तोकिएको आकारभन्दा कमको योजना ल्याउन पाइन्न भने त्योभन्दा बढी आकारको ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।”
उहाँले राज्य पुनःसंरचना पश्चात अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकारको स्थापना भएकाले जनताको माग, गुनासो र समस्याको समाधान गर्न तीनै तहको सरकार सक्रिय भएर लागेको बताउनुभयो । योजना, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा तीन तहमा रहेका सरकारले जनताको समस्याको प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्दै आइरहेकाले सोहीअनुसार विकासको गति पनि तीब्र गतिमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“संघीय, प्रदेस र स्थानीयतहले कुन–कुन योजनालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा समन्वयन गरेर योजना कार्यान्वयनमा लागि रहेका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “नुवाकोटसहित प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगको समन्वयनमा तर्जुमा गरिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
नुवाकोटमा पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षीय योजनामा सुनिश्चित भएका योजना अपूर्ण रहेकाले यस वर्ष अन्य जिल्लाको भन्दाबढी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत बजेटको आधार बढाइएको छ । अझै अपुग योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्