महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको आरोपपत्र संशोधनका लागि स्विकृती दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगी मुद्दा कायम राख्दै रविको संलग्नतता पुष्टि नभएकाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णय संविधान र कानून विपरीत भएको दावी सहित बिरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेलले त्यसको बदरको माग गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
रिटमा पौडेलले मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने जोखिम पनि रहेको भन्दै कामकारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको छ ।
रवि लामिछाने बिरुद्ध धारावाहिक रुपमा मुद्दा हाल्दै आउनुभएका सफलले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा पेश गर्नुभएको रिट निवेदन कर्मचारीहरुले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्