– डा. सुमित्रा राज्यलक्ष्मी सिंह

मिलेनियम चयालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोगको विषयमा अहिले निकै विवाद, बहस र आरोप प्रत्यारोपको विषय बनेको छ । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् झन्डै ५५ अर्ब रुपियाँ नेपालले पाउँदैछ ।

काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट सुरु भएको प्रसारण लाइनलाई बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म लैजाने र केही सडक स्तरोनन्तीका लागि एमसीसी मार्फत आउने रकममा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको भन्दै बिरोध पनि भैरहेको छ ।

के हो एमसीसी ?

मिलेनियम चयालेन्ज कर्पोरेशन भनेको अमेरिकाको दुईवटै सदनले पारित गरेको सहयोग गर्ने संस्था हो । यस संस्थाको जन्म २००४ मा भएको थियो । आर्थिक विकासको माध्यमबाट गरिबी न्यूनिकरण गर्ने यसका मूख्य उद्देश्य हो र लगानी गर्नको लागि विभिन्न सर्तहरु राखेको छ । नेपालले गरेको सम्झौताका केही शर्तहरु भने पक्कै विवादास्पद छन् । यसलाई सच्याएर संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प छैन । किनभने नेपालमा एकमुष्ट रुपमा आएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो ।

यदि परियोजना रोकियो भने नेपाललाई के बेफाइदा हुन्छ ?

प्रत्येक कामको थालनी गर्दा नै हामीले कामको बारेमा आँकडा लाउन सक्छौ कि यसबाट हामीलाई कति फाइदा हुन्छ र कति बेफाइदा भनेर । एमसीसी परियोजनाका बारेमा पनि व्यक्तिपिच्छे आँकलन गरेको पाइन्छ । अहिले मैले यस परियोजनाले नेपाललाई फाइदा गर्छ नै भनेर यसको समर्थन गर्ने हो भने यसको व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको छ भन्ने आरोप लाग्नसक्छ । तर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यस्तो आयोजनाहरु रोक्दै गयौ भने हम्मी कहाँ पुग्छौ ? भोलि अझ थप नेपालीहरु खाडी मुलुकतिर जानुपर्ला ।

बिकास परियोजनामा हुने यस्ता विरोधले अन्तत देश कतै पनि पुग्दैन । यसको बिरोध भैराखे पनि यसले गर्न लागेको काम रोकिएको जस्तो भने लाग्दैन । कार्यालय ब्यबस्था भैसकेको छ । कर्मचारी नियुक्ति भैसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आयोजना भएकाले अर्थ मन्त्री र अर्थ सचिवले काम धेरै अघि बढाइसकेका छन् । जग्गा अधिकरणको काम समेत भैरहेको छ । यसलाई असारसम्म संसदबाट पारित गराउने सबै सर्त पुरा गराउन समर्थक नेताहरुलागि परेका छन् ।

कति रकम खर्च हुन्छ ?

प्रसारण लाइनका लागि ३ सय देखि ३५० मिलिनियम डलर खर्च हुनेछ । ५० मिलिनियम डलर सडक सुधारमा जान्छ । प्राबिधिक सहयोग भनेर बिद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियम आयोजनाले साढे २ करोड डलर पाउँछ।

किन नेपालले यस्तो मौका गुमाउदै छ ?

लप्सीफेदीबाट सुरु हुँदै भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी खिम्ती लगायतको आयोजनाबाट बिजुली आउनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट २ करोड नागरिकले सुधारिएको बिद्युत पाउनेछन । भविष्यमा अर्बौ रुपियाँको बिजुली विदेशमा बेच्न सकिनेछ ।

२०११ देखिको यो परियोजनामा सबै दलका सबैजसो अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेकै छन् । अहिले भावनामा बहकिएर यसको बिरोध गर्दा अर्को वर्षदेखि हाम्रो बिजुली खेर जान सक्छ । प्राधिकरणलाई बार्षिक ३० अर्बसम्म घाटा हुनसक्छ । यसका डकुमेन्ट पढेर बहस गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । यो आयोजना बनाइएन भने नेपाललाई नगरेको घाटा हुन्छ ।

नेपालको प्रायः संसारका सबै मुलकसंग सम्बन्ध राम्रै छ । सबै मुलकका मानिसहरुले नेपाली माया नै गरेको पाइएको छ। भारत-चीनसंग त हाम्रा धेरै भावनाहरु जोडिएका छन् । संसारका शक्तिशाली देशहरुसंग पनि नेपालको सम्बन्ध राम्रै छ । कुनै देशसंग कस्ता प्रकारको सहयोग लिने नलिने भन्ने कुरामा त हामीले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्दछ । वास्तवमा संसदबाट कुनै पनि आयोजनाहरु पारित गराउनुको मूख्य कारण भनेको कुनैपनि बेला सरकार परिवर्तन हुँदा यो आयोजनाहरु परिबर्तन नहोस भन्ने नै हो । नेपालमा अहिले जुन किसिमको आरोप लागेको छ यदि यस्ता अरु थपिएर आयोजना प्रभावित भयो भने यति ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पर्छन।

तसर्थ यस्ता बिबाद नआउन भनेरै संसदबाट पारित गराउने सर्त राखिएको छ । तर थरि थरि मानिसको थरिथरिका कुराहरुले गर्दा अहिले कस्तो निर्णय लिदा देश उन्नति तर्फ़ बढ्ने हो भन्ने बारेमा सोचनीय अबस्था देखिन्छ ।

कुनै पनि सम्झौतामा केही न केही कमजोरी पक्कै हुन्छन् । एमसीसीसंग मात्र हैन, भारत र भारतीय कम्पनीसंग भएका महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण जस्ता आयोजनामा पनि विवादहरु छन् तर विवाद र कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो र यसले मात्रै देश विकासको बाटोमा अघि बढ्छ । तसर्थ कमजोरीका विषयमा व्यापक बहस गराएर यो परियोजना संसदबाट पारित गराउँदा नेपाललाई कुनै घाटा छैन यो दीर्घकालीन सम्झौता पनि हैन । यो आयोजनासंग सम्बन्धित सबै प्रावधानहरु ५ बर्षपछि स्वतः खारेज हुन्छन् । अर्थात २०२४ को जुन महिनापछि यो परियोजना सकिनेछ । अहिलेको सर्तको अस्तित्व नै रहन्न ।

तर अहिले सबै जनमानसको मनस्थितिमा अमेरिकाले एसियाली क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाउनको लागि ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)संग पनि एमसीसी जोडिएको र अमेरिकाले नेपाललाई आरुको विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने आरोप पनि छ तर इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपीएस एमसीसीको कमप्याक्ट आयोजनाभन्दा पछि मात्रै आएको छ ।

स्वार्थविना कुनै पनि सहयोग आउँदैन

आइपीएस भने २०१८ मा अमेरिका रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको हो । हामीले पहिले नै कमप्याक्ट सम्झौता गरिसकेकोले पछि आएको आइपीएस यसमा जोडिन्छ कि जोडिदैन भन्ने बिषयलाइ ठूला बनाउनु पर्दैन । नेपाल सार्वभौम देश भएकोले आफ्ना सेना पठाउने नपठाउने आफैले निर्णय गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि गएको वर्ष बिम्स्टेकको बैठकपछि भारतमा यो क्षेत्रका सेनाहरुले संयुक्त अभ्यास गरौं भन्ने प्रस्ताबमा नेपालले आफ्नो सेना पठाएन । एमसीसीको कमप्याक्ट आइपिएको अंग हो भन्ने कुरा कसले परिभाषित गर्ने त ?

निष्कर्ष :

शीर्षकमै भनिए जस्तो एमसीसी रद्द गरे नेपाललाई घाटा के र पारित गरेर लागू गरे फाइदा के भन्ने एउटा नयाँ बहस आवश्यक छ । यो विषयलाई राजनीतिक उर्जा संचयको मुद्दा बनाएर एकोहोरो बिरोध र एकोहोसो शतप्रतिशत सही भन्ने अहिलेको प्रवृत्ति नै सबभन्दा घातक हो । सम्झौताका केस्रा केस्रा केलाएर यो सहयोग स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

यति ठूलो रकम देशले गुमाउनु हुँदैन र यसैको नाममा देशलाई घात हुने बुँदा छन् भने आँखा चिम्लेर स्वीकार्नु पनि हुँदैन । विशेष गरी करछुटका कुरा, नेपालको कानुन नलाग्ने कुरा, भारतको अनुमति चाहिने कुरा आपत्तिजनक छन् यिनलाई सच्याएर एमसीसी पारित गर्दा देश विकासका लागि एउटा गतिलो हैंसे हुनेछ, हैन यो सहायता गुमाउने हो भने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा पनि दाग लाग्नसक्छ ।

(लेखक सिं साझा पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)