जनताको सूचना प्राप्तिको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र अन्य व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायलाई अपिल गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायका हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत अनुरोध गर्ने भएको छ ।
आयोगको हालै सम्पन्न बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी छनोट गर्दा सबै समूहको सहभागिता हुने गरी थप समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वतःप्रकाशनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी लक्षित तालीम र अभिमूखीकरणका कार्यक्रमका साथै सहज र सजिलोका लागि मोबाइल, सिम कार्ड, इन्टरनेट तथा मसलन्दका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गराउने निर्णय गरिएको सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले बताउनुभयो ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको सहजताका लागि सूचना कक्ष तथा निवेदनको नमूना एवं बस्ने, प्रतिक्षा गर्ने कक्षको व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ग), (च) र (छ) अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
“राष्ट्रिय जनगणना के हो ? यसमा सबैले सहभागी हुन किन आवश्यक छ ? सहि जानकारी दिनकिन महत्वपूर्ण छ ? साथै दिइएको जानकारी गोप्य रहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउने बिषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नु, राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नागरिकको हकअधिकार र गणकको दायित्वका बारेमा स्पष्ट खुल्ने विवरणसहितको पुस्तिका वितरण गर्नुलगायतका विषयमा आदेश गरिएको छ”, प्रवक्ता थापाले भन्नुभयो ।
आयोगबाट गत पुस महिनामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुं भन्ने सात सार्वजनिक निकायलाई आदेश गरिएको छ । त्यसैगरी सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन चार सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको छ । आयोगले तीन दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन तीन सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको देखिएको छ भने सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम दुई सार्वजनिक निकायलाई कारवाही गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्