सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र कानुनविदबीच आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान सम्बन्धमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा कानुनविद्हरूले स्थनीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिनुभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा, २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ ।
यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनी उल्लेख छ । संविधानको धारा, १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ ।
सोअनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता जोशीले बताउनुभयो । केही समययता स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने दलहरूबीच देखिएको बहसले कानुनविद्हरूको सुझावपछि निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको संयोजनमा भएको बैठकमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अधिवक्ताहरूलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्