नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक १५ बुँदे निर्णय गर्दै जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
जनकपुरमा सम्पन्न दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठबका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बैठकले श्रमिकको प्रतिनिधित्व र मुद्दाबारे नेपालका मुख्य राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर नभएका निष्कर्षसहित नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने समझदारीसमेत गरेको बताउनुभयो ।
“नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस नेपाली श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ तर त्यो भूमिकाअनुसार ठूला पार्टीे र सरकार श्रममैत्री भएन । त्यसैकारण हामी गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ”, अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो ।
महासचिव अजयकुमार राईले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुभेच्छुक संस्थाका हिसाबले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्दै आए पनि युनियनले उठाएका माग र मुद्दामा चासो नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि अवधारणा निर्माण गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
बैठकले युनियनको सङ्गठन र श्रमिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन कार्ययोजना निर्माणका लागि उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने, नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धबारे अवधारण निर्माण गर्दै आगामी महासमिति बैठकमा श्रमिक प्रतिनिधित्वका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने, ट्रेड युनियन कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आठवटा विभाग र १४ वटा सेलको संयोजक, सहसंयोजक र सचिव तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षा ऐन, २०२८ लाई सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, विगत लामो समयदेखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नियमित नभएकाले नियमित हुनुपर्ने, श्रम ऐन, र सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्ने तथा श्रम ऐनको दफा, १४५ लगायत श्रमिक विरोधी दफाहरु तत्काल संशोधन गराउन विशेष अभियान सुरु गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
युनियनका उपमहासचिव देभदत्त बडूले श्रमिक वा कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाउने उपदानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत करलाई पाँच प्रतिशत कायम गराउन विशेष कदम चाल्ने, होटललगायत सत्कार क्षेत्रमा श्रमिकले पाउँदै आएको सेवा शुल्क कायम हुनुपर्ने, श्रमिकलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गराउन विशेष अभियान सुरु गर्ने, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको समायोजनले कर्मचारी कटौती तथा सेवासुविधा एवं ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित भएकाले त्यो तत्काल नसच्चिए कडा अभियान चाल्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीको उद्योग सिजी ग्रुप, नवलपुरमा कार्यरत श्रमिकले आईपाई आएका सेवासुविधा माग गरी व्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गर्ने क्रममा विवाद सृजना हुँदा थुनिएका नौजना श्रमिकलाई तत्काल रिहाइ गरी २८ जना श्रमिकलाई गरिएको निलम्बन तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र नगरिएमा कडा कदम चाल्ने निर्णय गरिएको छ भने कार्यस्थलबाट नै मताधिकार, विदेश जानुपूर्व दिने अभिमुखीकरण तालिममा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको वातावरण सृजना गराउनुपर्ने पनि बैठकको माग छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्